व्यवस्थित बसोबास आयोग गठन गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री विक्रम पाण्डेले मन्त्रिपरिषदबाट ९ फागुनमा स्वीकृत गराएका थिए । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि बसोबास आयोगको कामले तीव्रता पाउने भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव गोपाल गिरीले बताए ।

यसअघि सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न १२ वटा आयोग गठन भएका थिए । अहिले गठन भएको व्यवस्थित बसोबास आयोग १३ औं आयोग हो ।

अन्त जग्गा भेटिए जफत

बसोबास आयोगले बसिरहेको स्थानमा लालपूर्जा दिएपछि अर्को ठाउँमा जग्गा फेला परे जफत हुने भएको छ । जग्गाको लालपूर्जा स्थलगत रुपमा अध्ययन गरेरमात्र दिइने योजना बनाइएको छ । –नयाँ पत्रिका दैनिकबाट