-नरेन्द्रराज पौडेल

प्रत्येक साँझ विहान नयाँ नौला मुख वाएर प्रस्तुत भैरहेका समाचारले यस्तै यस्तै छायाचित्र प्रस्तुत गर्न थाले हिजोआज । अमिलो मन र धमिलो मुहार पारेरै भएपनि समाचार सुनिदिनै पर्ने । राष्ट्रपति ट्रम्पले जस्तो मिडियाकर्मीलाई हप्कीप्दप्की पार्न र खप्की खुवाउन पनि नमिल्ने । झन विशेष खवर दिने फुटेज त नहेरी हुँदैनहुँने । तर जति हेरे, बुझेपनि थपिने रहेछ मात्र सास्ति ! सँच्चै वर्तमान राजनीतिक तरलताले प्रतिदिन तातो तेल बनेर नेपलीमन झनझन पोल्दै आएको छ । यथार्थ स्थिति त अझ गरलपानकै छ ।

अगिल्लो हप्तामात्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने घोषणा गरेर वर्तमान सरकारले निकै साहस र इमान्दारिता पनि देखायो । तत्काल सारा गाउँ बेसी तराइ पहाड एकाएक तरङ्गित बने । देशले नयाँ चरणबाट परिवर्तन र समृद्धिको मार्गमा तीव्र गति लिने विश्वास पलायो । मताधिकारको प्रयोग गर्ने नगर्ने वालवृद्ध वनिता सवैमा उत्साहको लहर नै छायो । कारण थियो, नयाँ संविधान अव पूर्णरुपमा लागू भएरै छाड्ने भो,गणतन्त्र ल्याउन भएको वलिदान सार्थक हुने भो भन्ने मृगमरीचिका ।

त चुनाव घोषणाले उतिबेर निकै हौसिए जनता । दुइ दशकसम्म लगातार स्थानीय नेतृत्व चयनबाट आपूm बन्चित रहेको कुरा सरकारले कसरी चाल पएछ भनेर विदेशिनै लागेका युवा जमातधरी छक्क परे । कारण थियो– सरकार भन्नु टाठाबाठा, छुल्याहा हुल्याहा मूल्याहा संवेदनहीन प्राणीहरुको जमात हो भन्ने भोगिआएको अनुभव । यस अघिका कौनै सरकारले बिस वर्षदेखि गर्न नआँटेको नसकेको अनि नगरे नगराएको स्थानीय चुनाव यसै तिनमुखे सरकारलाई गराउने वायु कसरी आङमा चड्यो ? आफ्नै वलबूतामा नेतृत्व विकास गरेर समाज र राष्ट्रको बहु-आयामिक परिवर्तनका अभियानबाट देशको ठूलो सनुदाय विमुख रहँदै आएको मर्मलाई यसै सरकारले कसरी बुझेछ ? जे होस् प्रतिभा ताकत र ल्याकतले सम्पन्न वर्गलाई हातमुख जोड्ने रोजगारीबाट वञ्चित भएर विदेशिनु परेको पीडा अव कम हुने भो ।

बालिक मतदानबाट विमुख रहनु पर्दाको मानसिक कुण्ठा तनावको घाउमा सरकारले निशुल्क उपचारको उदारता देखायो । मिलीजुली भागशान्तिी नै सही गणतन्त्रे नेतृत्वको सरकारले वालिक मतको सदुपयोग आप्mनो कर्तव्य ठान्यो । बल्झिदै गएको सङ्क्रमणलाई निकास दिने साहस देखायो । यसैकोलागि पहाड तराई हिमाल सवै क्षेत्र र तप्काका जनताहरुले .निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न थरी छलफलका अभियान चलाए । चलाउँदै पनि छन र आआफ्नो अभिमत जाहेर गर्दै आएका छन । सर्वसत्तावादी विचार धारको स्कूलिङमा बाल्यकाल बिताएका रुकुम रोल्पा जाजरकोट सिन्धुली लगायत जिल्लाका युवाहरुमा अत्यधिक उत्साह पाईनु आफैमा पनि नौलो विषय भएको छ । ठूला राष्ट्रिय पार्टिहरु एकाएक सक्रिय भएर जनतामा जागरण, हौसला तथा मतदानको प्रशिक्षणसमेत दिन लागीपरेका छन ।

तर दुइचार दिन यता आएर मधेसी नेताहरुका आडम्वर, हठ र अनुत्तरदायी गतिविधिले एकाएक चुनावको वातावरण विथोलिएको छ । छिपाको रङ विग्रिएर हो कि मधेशी राजनीतिलाई लागछोडको व्यथाले समातेको हो चुनावको वातावरण अनिश्चित बनेको छ । अलि शान्त बन्नै लागेको स्थितिमा एकाएक भुमरी परेको छ । मधेसमै बसोवास गर्दै आएका लाखौं मतदाताको मनमा चोटिलो प्रहार भएको छ । रचनात्मक काम छोडेर खाली विरोध मात्र गर्ने मधेसवादी दलको कायरता र अकर्मण्यताले सीमा नाघेको छ ।

वर्तमान संविधान (२०७२ ) को घोषणा कालदेखि नै प्रदेशको संख्या,सिमाङ्कन लगायत विषयमा विमति र असन्तुष्टि जनाउदै आएका मधेशवादी दलहरुको माग सम्वोधनको लागि गत मंंसिर १४ गते सरकारले नै संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको थियो । संविधान घोषणा कालमा नै ठूला राजनीतिक दलले संसोधनको वाचा गरेअनुसार नै भाषा,राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व जनसंख्या अनुपातमा स्थानीय निकायको संख्या थप्नेजस्ता विषयमा केन्द्रित रहेको प्रस्ताव मधेसवादी दलकोलागि अभैm सन्तोषजनक बन्न सकेन ।

संसद बैठकमा सो उपर छलफल हुँदा सरकारी प्रस्ताव अपूरो अधूरो भन्ने उनीहरुको तर्क रह्यो र उक्त प्रस्तावमाथि ३५ सांसदले १५ वटा थप संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन । ती प्रस्तावहरु अध्ययन गर्दा संविधानको उचित संशोधन गरेर देशलाई निकास दिने र निर्वाचनको बाटोमा अग्रसर गराउनेतर्फ केन्द्रित रहेको देखिँदैन । बरु बिसेकै न हुने घाउ बनाएर कोट्याउँदै अवोध जनतालाई नै.गुमराहमा राखेर आआफ्नो दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने र सिङ्गो राष्ट्लाई संक्रमणको दलदलमा भास्दै लैजाने प्रपञ्च रचेको भान पर्छ ।

केही उदाहरण लिउँ, कैलाली/कञ्चनपुरको थारु बहुल क्षेत्रलाइ विशेष संरक्षण सहितको क्लष्टर कायम गर्ने र प्रदेशको हकमा अखण्ड सुदूर पश्चिमाञ्चल कायम गर्ने एक किसिमको सहमति भैसकेको विषयमा मधेसवादीको संसोधन प्रस्तावमा कञ्चनपुरालाइ टुक्रयाउने नयाँ अर्घेलो माग अघि सारिएको छ । त्यस्तै झापा मोरङ सुनसरीको बोर्डरको केही भूभाग टुक्रयाएर सप्तरीतिर पार्ने अमिल्दो प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ । त्यस्तै एक पटक विवाद उठेर पनि यथावत राख्ने सहमति भैसकेको चितवन जिल्लालाई राजमार्गदेखि तल्लो भाग नवलपरासीतिर गाभ्ने अर्को बखेडाको प्रस्ताव अघि सारिएको छ । धेरैथरी ऐतिहासिक र सास्कृतिक गौरवगाथा बोकेको चितवन जिल्ला आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक हिसावले एक नंवर सूचकाङ्कले युक्त जिल्ला भएकाले वारम्वार त्यहाका सचेत संघर्षशील नागरिकको भावनामा ठेस पुर्‍याउने प्रवृति राजनीतिक चिन्तन होइन बरु परपीडनवादी प्रवृतिको घोतक हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यो आफैंमा पनि अर्घेला थपेर अशान्ति निम्त्याउने छुल्याहा प्रवृतिको घोतक हो ।

राष्ट्रियताको संरक्षण र संवर्धनको बाजा बजाउँदै आएको राष्ट्यि प्रजातन्त्र पार्टीले निर्वाचको समर्थन त गर्‍यो तर यति वेर मधेविादी दलको साथ सहयोग नभै स्थानीय निर्वाचन संभव छैन भन्दै मधेशीको बोलीमा लोली मिलाउने गरेको छ । अर्कातिर सरकारले पेश गरेको संशोधन प्रस्तावलाई साथ पनि नदिने पाखण्ड प्रदर्शन गरिरहेको छ । सरकारमै बसेर सरकारी प्रस्तावको विरोध गर्ने हरामी प्रवृत्ति राप्रपा भनाउँदो अवसरवादी पार्टीको जन्मजात गुण रहीआएको छ । उसको यो अवसरवादी र द्वैध चरित्र पनि वर्तमान समयको संक्रमणमा थप घातक जीवाणु बनेको छ । तर पनि स्वच्छ गतिमा समकालीन राजनीतिलाई अघि बढाउन राप्रपा जिम्मेवार बनिदिए हुन्थ्यो भन्ने जनताको आम धारणा रहेको छ ।

अर्कोतर्फ संविधानको निर्माणमा प्रमुख सहभागी दल नेकपा एमाले पनि वर्तमान संक्रमणलाई निकास दिने पक्षमा देखिदैन । उसले यतिवेर बुझ्नु पर्ने कुरा के थियो भने मधेसी नेताको सबै माग पूरा गर्दा पनि राष्ट्र विखण्डनमा जाने अवस्था आइ हाल्दैन । बरु जवरजस्ती निर्वाचन गराउँदा देशको कुनै भूभागमा निर्वाचन हुन नसकेर वर्तमान संविधान लागू हुन नसकी अराजक प्रदेश बन्न सक्ने र स्थानीय जनताले आफैं बहिस्कृत रहेको अनुभव गर्दै देशको सार्वभौमिक अखण्डता र ऐन कानूनको विरुद्ध जाने अवस्था आउन सक्छ ।

भूमिगत विखण्डनकारी तत्वहरु त्यतिवेर अरु सक्रिय हुनेछन् र अहिले संसदमा रहेका मधेसी पार्टी र नेताहरुसमेत ‘मरता क्या नहिं करता’को अवस्थामा उनीहरुकै खोकिलाभित्र पुग्नेछन् । त्यतिवेर कुनै राष्ट्वादको ढोल बजाउने नेताको टपर्टुइयाँ भाषणबजीले परिस्थितिको जटिलता र विखण्डनको माहोललाई थेग्न सक्ने छैन । बरु उल्टै आइतेदेखि मङ्गलेसम्मका सवै पार्टी नेताका दीक्षान्त भाषणदेखि जागरण अभियानसम्मका हल्लावाजीले हावा खानेछन । नेपालको लामो संक्रमण र भद्रगोल अवस्थामाथि गिद्दे दृष्टि फिजाइरहेका वाह्य तत्वको हालीमुहाली झनै बढ्ने कुरामा शङ्का रहँदैन । त्यसैले नरमगरम जेजस्तै शर्तमा भएपनि मधेशी दलका केही माग थाती राखेर अनि संभव भएजति कार्यान्वयनमा लगेर उनीहरुको साथ सहयोगमा निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुन्छ ।