१७ फाल्गुन २०८०, बिहिबार | Thu Feb 29 2024


‘स–साना योजनामा बजेट विनियोजन गरी कनिका छर्ने काम भयो’


0
Shares

काठमाडौं, असार २१ । राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रहरु पढेर बैठकसमक्ष सुनाएका छन् ।

सो पत्रमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा एवं राष्ट्रियसभाबाट हालै पारित भइ गएका विभिन्न विधेयक प्रमाणीकरण गरेको सम्बन्धी रहेका छन् ।

यसैगरी, बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत् विभिन्न ८ ओटा मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल सुरु भएको छ ।

ती मन्त्रालयमा वन तथा वातावरण, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, खानेपानी, अर्थ, सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक रहेका छन् ।

स–साना योजनामा बजेट विनियोजन गरी कनिका छर्ने काम भयो : कांग्रेस

नेपाली कांग्रेसका सांसद बद्री पाण्डेले सो छलफलमा भाग लिँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शीर्षकअन्तर्गत् खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत् गर्दै गुणस्तरीय शिक्षाका लागि कम बजेट विनियोजन भएकामा आपत्ति जनाए ।

उनले शिक्षा ऐन नवौं संशोधनले परिकल्पना गरेका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमाथि उठान, ग्रामीण एवं दुर्गम भेगमा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्न, विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक उन्नयनको उत्कृष्ट गन्तव्य बनाउन बजेटले ध्यान नदिएको भन्दै खानेपानी, सिँचाइ मन्त्रालयले स–साना योजनालाई बजेट विनियोजन गरी कनिका छर्ने काम भएको विचार व्यक्त गरे ।

यसैगरी, सोही पार्टीकी तारादेवी भट्टले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको शीर्षकअन्तर्गत् खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत् गर्दै चुनावका समयमा ज्येष्ठ नागरिकलाई दिँदै आएको भत्ता वृद्धि गर्ने भन्ने प्रतिबद्धताबाट सरकार किन पछाडि फर्किएको ? भन्ने प्रश्न राखिन् ।

सांसद बलराम बास्कोटाले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न बजेट आएको चर्चा गर्दै बजेटलाई कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरे ।

सांसद विन्दादेवी आले रानाले नीति निर्माण तहमा महिला सहभागिता बढाउन सरकारलाई विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्दै विकासका योजनालाई महिलामैत्री बनाउन माग गरिन् ।

सांसद प्रमिला कुमारीले राष्ट्रिय महिला आयोग, मुस्लिम आयोग, जनजाति आयोगलगायतका आयोगका कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिइन् ।

विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत् विभिन्न ८ ओटा मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल जारी रहेको छ । रासस