निजामती सेवा ऐन २०४९ मा भएको व्यवस्था बमोजिम आफ्नो वा परिवारका सदस्य (श्रीमान वा श्रीमती) डिभी, पीआर वा ग्रीन कार्ड प्राप्त कर्मचारीहरूलाई सरकारले दुई वर्ष अघिदेखि कारवाही थालेको हो ।

तत्कालिन सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले अन्य मुलुकका डिभी, पीआर र ग्रीन कार्ड बोकि नेपालको कर्मचारी संयन्त्र चलाउनेहरूलाई हटाउने गरि निजामती सेवा ऐनमा संशोधन गरेर ‘जागिर वा डीभी/पीआररग्रीन कार्ड’ परित्याग गर्ने अभियान थालेका थिए ।

सामान्य प्रशासन मन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीले संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा शुक्रबार हालसम्मको विवरण पेश गरेका थिए ।

मन्त्रालयका निमित्त सचिव महेश्वर न्यौपानेले हालसम्म डीभी/पीआर त्या गर्न चाहेका तर त्यागेको विवरण प्राप्त नभएको ६ जना, डीभीरपीआर नछाडी जागिर छाडेर गएका १६, डिभी/पीआर भएको घोषणा गरेको तर त्यागेरनत्यागेको विवरण प्राप्त नभएका तथा डीभी/पीआर के हो नखुलेका तर यस अवधिमा राजीनामा गरेका ४ जना भएको जानकारी दिए ।

सांसद गंगालाल तुलाधरले बाहिर हल्ला भएको भन्दा डीभी/पीआर लिने कर्मचारीको संख्या बढी भएको बताए ।

‘यसको कुरा आउँदा बाहिर त ठूलै रेक्टर स्केलको भूकम्प आए जस्तो भएको थियो,’ उनले भने,‘तर संख्या त कमै रहेछन् । यस बारेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले थप अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ ।’

अर्का सांसद रामेश्वर फुयालले भने एकै कर्मचारीले मात्र डीभी/पीआर लिएको तथ्यांक बाहिर आए पनि यो उत्साहजनक रहेको बताए । उनले भने, ‘सुगौली सन्धी एकै जनाले त गरेका थिए ।

एक जनाको गलत कामले कति समस्या हुन्छ । त्यसैले कम कर्मचारी भए पनि गलतहरु बारे थाहा भयो । यो ठिक छ ।’
-कान्तिपुर दैनिकबाट