काठमाडौं, असार ५ । सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा खर्च नभएको रकम कोभिड–१९ रोकथाम तथा उपचारका लागि खर्च गर्नसक्ने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले असार २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णायक जानकारी दिँदै सो रकम सम्बन्धित स्थानीय तहमा कोभिड–१९ को रोकथाम तथा उपचारका लागि खर्च गर्नसक्ने निर्णय भएको बताए ।

सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम तेस्रो संशोधन नियमावली २०७७ स्वीकृत गरी खर्च नभएको रकम कोभिड–१९ को रोकथाम तथा उपचारका लागि खर्च गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा निर्वाचित एक सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँ विकास खर्च गर्नसक्ने गरी विनियोजन गरिएको थियो ।

तर, चैत ११ गतेदेखि भएको ‘लकडाउन’का कारण सांसदहरुको यो रकम पूर्णरुपमा खर्च नगरेको जनाइएको छ ।

बैठकले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन र कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्नका लागि विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आइडीए)बाट करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता लिने, साना सिँचाइ अयोजना दोस्रो चरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्वीट्जरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने दुई अर्ब दुई करोड ४० लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कलंकी–थानकोट–नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्दै श्री ५ को वायु गुथिका मोहीहरुलाई ५० प्रतिशत क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को उपाध्यक्षमा झापाका खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी, बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन र गुम्बा विकास समितिको अध्यक्ष पदमा फुपुछेम्बे शेर्पा र कार्यकारी निर्देशकमा होमबहादुर दोङलाई नियुक्त गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।