७५ जिल्लामा जिल्ला न्यायधीश मुख्य निर्बाचन अधिकृतका रुपमा रहनेछन् । उनीहरुले पनि एउटा स्थानीय तहको जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ ।

त्यसबाहेक ६९९ जना न्याय तथा प्रशासन सेवाका उपसचिबलाई बाँकी स्थानीय तहको अधिकृत तोकिएको छ ।

आयोग प्रबक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले चैत २५ देखि लागु हुने गरी मुख्य निर्बाचन र निर्बाचन अधिकृतहरु नियुक्त गरिएको सोमबार बताए ।

‘आवश्यक तालिमपछि उहाँहरु बैशाखको पहिलो सातादेखि जिल्ला र स्थानीय तहमा खटिनुहुनेछ’, उनले भने, ‘वैशाख ३ देखि जिल्ला सदरमुकाममा मुख्य निर्बाचन अधिकृतको कार्यालय र बैशाख १२ गते देखि प्रत्येक स्थानीय तहको केन्द्रमा निर्बाचन अधिकृतको कार्यालय खोलिने छ ।’

आयोगले जिल्ला र स्थानीय तहका कार्यालय खोल्न आवश्यक ब्यवस्थापन गर्न सरकारसँग आग्रह गरिसकेको छ । -कान्तिपुर दैनिकबाट