काठमाडौं, फागुन १० । सरकार गठन भएको एक वर्षभित्र केही मन्त्रालय र मन्त्री राम्रा–नराम्रा दुवै काममा चर्चित भए । तर शहरी विकास मन्त्रालय भने यो एक वर्षको बीचमा खासै चर्चामा आएन । 

ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित संसद् सचिवालयको जग्गामा मन्त्री आवास बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएपछि केही विवादमा आएको शहरी विकास मन्त्रालयले गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी हुँदासमेत अघि बढाउन सकेको छैन ।

शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता मोहमद इस्तियाक राई एक वर्षसम्म गुपचुप जस्तै रहे । वर्षौंदेखि चर्चामा रहेको संसद् भवन निर्माणको कामसमेत यही मन्त्रालय अन्तर्गत अघि बढाउनुपर्नेमा अझैसम्म कुनै सुरसार भएको छैन ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको भवन निर्माणको जिम्मेवारी पनि यही मन्त्रालयको हो । भवन निर्माणको योजना अघि सारे पनि हालसम्म कुनै प्रगति भएको छैन । उल्टै संसद् सचिवालयको मातहतमा रहेको ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित जग्गामा मन्त्रीआवास बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएर विवाद सिर्जना गर्‍यो । आफ्नो सहमति बिनानै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि संसद् सचिवालयले विरोध ग¥यो ।

त्यसैगरी काठमाडौंको इचंगुनारायणमा विपन्न परिवारका लागि भनेर बनाइएका आवासलाई प्रदेश मन्त्रीहरु बस्ने क्वाटर बनाउने निर्णय गराएर मन्त्री राई विवादित भए ।

यद्यपी मन्त्री राई भने छोटो कार्यकालमा शहरी विकास मन्त्रालयले निकै राम्रो काम गरेको दाबी गर्छन् । उनले आवास अधिकार सम्वन्धी कानुन बनाउनु नै आफ्नो मुख्य उपलब्धि भएको बताए ।

कुनै पनि नेपालीले आवासविहीन हुन नपर्ने गरी आफ्नो मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले मध्यपहाडि राजमार्गका १० स्थान पहिचान गरी नयाँ शहर बनाउने योजना अघि सारेको छ । त्यसैगरी हुलाकी राजमार्गका केही स्थानमा पनि नयाँ शहर बनाउने योजना छ ।

विकट क्षेत्रमा रहेका घरहरुलाईसमेत समेटेर एकीकृत बस्ती बसाल्ने योजना शहरी विकास मन्त्रालयको छ । तराईका बाढी प्रभावित बस्तीलाई एकीकृत गर्ने योजना पनि सरकारको छ ।

यी सबै काम भने मन्त्रालयले अघि बढाउन सकेको छैन । शहरी विकास मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको नुवाकोटको बन्चरे डाँडामा बनाउने भनिएको ल्याण्डफिल्ड साईटको काममा ढिलाई हुँदै गएको छ । संघीय सरकारका कतिपय कर्मचारी प्रदेशको कार्यसञ्चालनमा खटाइएकाले जनशक्ति अभावका कारण पनि प्रभावकारी रुपमा काम अघि बढ्न नसकेको मन्त्री राई बताउँछन् ।

शहरी विकास मन्त्रालयका लागि चालू आर्थिक वर्षमा २३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । गैरबजेट अन्तर्गत १७ अर्ब गरी जम्मा ४० अर्व बजेट खर्च गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।

भिडियो रिपोर्ट हेर्नुहोस्