संघीय संरचनाका मन्त्रालय, विभाग र केन्द्रीय निकायको यकिनका लागि डेढ महिनाअघि गठित कार्यदलले उक्त सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुधवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई बुझाएको हो ।

आर्थिक जनशक्तिको अतिरिक्त बोझ कम गरी मन्त्रालयको कामलाई चुस्त बनाउन भन्दै कार्यदलले अनावश्यक संख्या घटाउन भनेको हो ।

सिफारिसमा अहिले भएका ३१ मन्त्रालय संख्याबाट १५ घटाउन भनिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको काम मन्त्रालयले नै गर्ने गरी अर्थमा जोडिएको छ । त्यसको नाम अर्थ तथा योजना मन्त्रालय राखिएको छ । –कान्तिपुर दैनिकबाट