फाइल फोटो

सरकारले कृषिमा बर्सेनि लगानी बढाउँदै नयाँ कार्यक्रम लागू गरेपनि उत्पादनमा अपेक्षाकृत प्रतिफल देखिन सकेको छैन ।

खाद्यान्न उपयोग र व्यवस्थापनको कमी तथा परिवर्तन हुँदै गएको मानिसको खानेशैलीले चामल, मकै, गहुँ, कोदो, फापरलगायत खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा रु ३९ अर्ब दुई करोड मूल्य बराबरको खाद्यान्न आयात भएको छ । जसमध्ये रु १९ अर्ब ९० करोड मूल्य बराबरकोे चामल, रु ९ अर्ब ८८ करोडको मकै, रु. पाँच अर्ब ८० करोडको गहुँ र रु दुई अर्ब ९१ करोडको धान आयात भएको भन्सार विभाग तथ्यांक शाखाका निर्देशक विनोदशरण आचार्यले जानकारी दिए ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा खाद्यान्न निर्यात भने रु एक करोड ६३ लाख मूल्य बराबर भएको छ ।

यस आवको चैत मसान्तसम्ममा मुलुकमा कुल रु २९ अर्ब ३८ करोडको खाद्यान्न आयात भइसकेको छ । जसमा १४ अर्बको चामल, सात अर्बको मकै, तीन अर्बको धान, एक अर्ब २७ करोडको गहुँ आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।

यस अवधिमा खाद्यान्न निर्यात भने करिब रु दुई करोड मूल्य बराबरको भएको छ । अधिकांश खाद्यान्न आयात छिमेकीमुलुक भारतबाट हुने गरेको तथ्यांक छ ।

कृषि विकास मन्त्राकालयकाअनुसार हाल नेपालमा धान, गहुँ, मकै, कोदो, फापरलगायत खाद्यान्नको वार्षिक जम्मा उत्पादन झन्डै एक करोड पाँच लाख मेट्रिकटन हाराहारीमा हुन्छ ।

यसबाट कुटनी–पिसानी गर्दा तयारी खाद्यान्न (जस्तैः चामल, पिठो) करिब ५५ लाख मेट्रिकटनजति निस्कने मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले बताए ।

मुलुकको हालको जनसंख्यालाई वार्षिक करिब ५४ लाख मेट्रिकटन तयारी खाद्यान्न आवश्यकता पर्ने मन्त्रालयको अनुमान छ ।

‘मुलुकको जनसंख्या र उत्पादनको दर हेर्दा मुलुकभित्रको खाद्य उत्पादन मिलाएर खाँदा सबैलाई पुग्नुपर्ने हो । तर, भातै खानुपर्ने र त्यो पनि विदेशमा उत्पादित मीठो–मसिनो चामल खाने बानीले ठूलो परिमाणमा चामल आयात हुँदै आएको छ’–उनले भने ।

मुलुकभित्र व्यावसायिकरुपमा सुरु भएको कुखुरापालन र पशुपालनका लागि आहाराकोरुपमा आवश्यक पर्ने मकैको पनि आपूर्ति हुन नसक्दा बर्सेनि मकैको आयात पनि बढ्दो छ ।

कृर्षिमा मुलुक आत्मनिर्भर बनाउन मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

यस आवमा मन्त्रालयले अघि बढाएको ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परिआयोजना’ले कृषिको उत्पादनमा व्यापक सुधार ल्याउने मन्त्रालयको दाबी छ ।

सम्पूर्ण स्रोत व्यवस्थापन स्वदेशी रहेको यस परियोजनाको मुख्य उद्देश्य कृषिलाई व्यवसायीकरण, यान्त्रिकरण र औद्योगिकिरण गर्नु हो ।

कुल रु पाँच अर्ब ७८ करोड बजेट छुट्याएको यस परियोजनाको कार्यान्वयनबाट सरकारले आगामी वर्षमा गहुँ र तरकारी, दुई वर्षमा धान र आलु, तीन वर्षमा मकै र माछा, चार वर्षमा केरा, मेवा र लिची, १० वर्षमा किबी, स्याउ, सुन्तला, जुनार र आँपमा आत्मनिर्भर हुने विश्वास लिएको छ ।

यसबाहेक मन्त्रालयले स्थानीयस्तरका मीठो चामलका ख्याती पाएका तथा मसिनो चामलको उत्पादन प्रोत्साहनको विभिन्न नीति अवलम्बन गरेको जनाएको छ ।

मुलुकको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा ३३ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्रको लागि कुल बजेटको तीन प्रतिशतमात्र बजेट विनियोजन ज्यादै कम भएको खाद्य अधिकार सञ्जाल नेपालका संयोजक प्रा.डा. केशव खड्काले बताए ।

नेपालमा कूल ६५ दशमलव ७ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित छन् । कृषि क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार पर्याप्त बजेट विनियोजनको कमी, सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी, कृषि सामग्रीको यथोचित उपलब्धता र आवश्यक अनुदान तथा कृषि बिमा प्रभावकारी नहुँदा अपेक्षित उत्पादन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘मकै, कोदो, आलु र फापरलाई खाना तथा खानाका परिकारकारुपमा कम खाने शैलीले चामलको आयात सबैभन्दा धेरै बढेको हो’–प्रा.डा. खड्काले भने–‘बढ्दो वैदेशिक रोजगारीका कारण गाउँमा खेती गर्ने युवा जनशक्तिको कमी हुनु र ज्येष्ठ नागरिक तथा महिलाको भरमा गरिने जीवन निर्वाहमुखी खेतीबाट आत्मनिर्भर बन्न कठिन छ ।’

रासायनिक मलको जथाभावी प्रयोगले उत्पादनशील जमिन मरुभूमिकरण हुँदै गएकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

मुलुकमा गत वर्ष झन्डै ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा कृषि उत्पादन हुने गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा धान ४२ लाख ९९ हजार मेट्रिकटन, मकै २२ लाख ३१ हजार मेट्रिकटन, गहुँ १५ लाख ७० हजार मेट्रिकटन, दलहन तीन लाख ६० हजार मेट्रिकटन, तरकारी ३५ लाख ८० हजार मेट्रिकटन, फलफूल १० लाख ९६ हजार मेट्रिकटन, आलु २८ लाख ५० हजार मेट्रिकटन र माछा ७८ हजार मेट्रिकटन उत्पादन भएको थियो ।