राष्ट्रिय प्राथमिकताको पाइपलाइन परियोजनाको बीचमा पर्ने करिब १३ हजार रूख काट्न नेपाल आयल निगमले आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत वन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो ।

आपूर्तिले फाष्ट ट्रयाकबाट रूख काट्न अनुरोध गरे पनि वन मन्त्रालयले फेरि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ननिर्देशन दिएपछि थप डेढ वर्ष लम्बिने संकेत देखिएको छ ।

पाइपलाइन निर्माणमा आवश्यक पर्ने पाइपलगायत सामाग्रीका लागि आइओसीले टेन्डर आह्वान गरिसके पनि वन मन्त्रालयको प्रक्रियागत झन्झटले लम्बिने निगमका एक अधिकारीले भने । –नागरिक दैनिकबाट