-संजिव कार्की

शासकहरुको बौद्धिक दरिद्रता र पाखण्डले देशको हरक्षेत्र र हर अवयव पक्षघात ग्रस्त बनेको छ । नेपाली न्याय क्षेत्रकी आशा र भरोसाकी नक्षत्र सुशिला कार्की माथि लान्छना र अपमान गर्ने अराजनैतिक अराजक प्रहार भएको छ । न्यायलय र त्यसको प्रमुख माथि हिलो छ्याप्ने र मान मर्दन गर्ने कुकार्य हुदैछ । जसको आचरण ब्यबहार र कार्यसम्पादन क्षमतामा सामान्य मान्छेले समेत चोरी औंला देखाउने र छि छि गर्ने अवस्था छ उसले नै अरुलाई खराब आचरण र कार्यक्षमताको अभावको चार्ज गरेको छ । नैतिकताको खडेरी परेपछि, इमानमा छिद्रा परेपछि, लोकको नजरमा गिरेपछि मान्छेले गति छोड्न थाल्दोरहेछ । गति छोडेपछि, लाजसरम हराए पछि विवेक भरिने गिदी र गुदीमा गोबर भरिए पछि जे गर्दा जे भन्दा , बोल्दा पनि केवल हाँसो मात्र आउदो रहेछ ।

अहिले आम नेपाली, शासकहरुको यो कलाविहीन नाटक देखेर उपहासको हाँसो थाम्न सकिरहेका छैनन् । एकातिर उपहासको हाँसो छ भने अर्को तिर तिव्र आक्रोशको ज्वालामुखी फुट्ने तरखरमा छ । यो मामला सुशिला कार्कीको निजी र एक्लो मामला होइन । यो सम्पूर्ण न्यायप्रेमी नेपाली स्वाभामानी र न्यायिक स्वतन्त्रताका पक्षधर आम नेपालीको चासो, चर्चा र पीडाको बिषय हो । यो अपमान सुशिला कार्कीको मात्र हैन तमाम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको अपमान हो । न्यायको घाँटीमा अन्यायको तरवार तेर्स्याएर सत्तासिन पार्टीहरुले जुन धृष्टता गरेका छन त्यो उनीहरुलाई निश्चय नै महँगो हुनेछ । चर्को र दुरगामी असरपार्ने मूल्य चुकाउनुपर्ने छ ।

केही खुनी, खराब र दुष्टआत्मा र भ्रस्टाचारको हिलोमा हेलिएकाहरुको नजरमा , तिनका मतियार संरक्षक र पृष्ठपोषकहरुको नजरमा सुशिला कार्की खराव र ठिक नभएपनि न्यायप्रेमी नेपालीको नजरमा, सतित्व डगनमगाएका बौद्दिकहरुको नजरमा सुशिला कार्की सधै आदरणीय र प्रिय छन । जनताको मनको आशनमा सुशिला कार्कीको लागि ज्यादै ठूलो स्थान छ । मान छ । सम्मान छ । सिमित मान्छे, अन्याय ,अत्याचार र भ्रष्टाचार पर्यायहरुको लागि सुशिला उग्रचण्डी हुन् , सन्काह आइमाई हुन् , पागल मान्छे नै हुन् । यिनको पागलपन देशकोलागि बरदान नै हो । न्याय मरेको न्याय मुर्छित बनाइएको यो दुर्दान्त समयमा न्यायको विश्वाशिलो तराजु बोकेर न्यायको पक्षधर हुनु नै यिनको ठूलो कमजोरी हो , शासकहरुको लागि ।

शासकहरुले जे गरे पनि, जति बितण्डा मच्चाए पनि, नियम बिधान र मुल्य मान्यतालाई जति कुल्चे पनि आँखा चिम्लेर लालमोहर लगाईदिन नसक्नु यिनको महाभुल हो । पिडित नेपालीको पीडाको घाउमा छिटोभन्दा छिटो मलम पट्टि गरिदिनु यिनको असक्षमता र नालायकी भयो । न्यायिक निष्ठा मर्न नदिनु, भ्रस्टाचारलाई शून्य सहनशिलताको नीतिले बाँध्नु यिनको कार्यसम्पादनमा देखिएको अर्को खोट हो । न्यायाधिश भएदेखि करिव ७ वर्ष सात महिनामा झन्डै ८ सय हाराहारीमा मुद्दा छिनेर अदालत प्रति आस्था जगाउने वातावरण बनाउनु यिनको भूलहरूको अर्को सृंखला हो । कुनै विशेष स्वार्थ र नियतको लागि प्रयोग, उपयोग र दुरुपयोग नहुनु यिनलाई संकटको कारक बन्यो ।

अदालतको निष्ठा मुल्य र मान्यतामा आफ्नो प्रारम्भिक काल देखि २०३५ मा अधिबक्ता हुँदा देखि नै कहिँ कतै नचुकेकी सुशिला कार्की अति कम मध्ये कम बिबादास्पद क्रमशः वकिल, न्यायधिश र प्रधानन्यायाधीश हुन् । इतिहास कै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश निडर, सक्षम र भ्रष्टाचार विरोधी सहासिक र न्यायिक गरिमालाई संधै शिरमा राखेर काम गर्ने मान्छे हुन् । तर आज यिनै माथि सरकारले महाभियोग लगाएर सत्य र न्यायको हुर्मत लुट्ने प्रपन्च रच्दैछन । बहालवाला तत्कालिन मन्त्री जयप्रकाश गुप्तालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै जेलको मेजमानी दिने यिनको हिम्मत त्यतिबेला देखि नेपाली जन–जनको नजरमा श्रद्दाका साथ् बसेको हो । त्यस पछिका दिनमा यिनका जति फैसला न्यायधीशका रुपमा आयो ती सवै फैसला र निर्णय ऐतिहासिक र दुरगामी महत्वका रहे ।

फैसलाहरुको शिलशिलाको अन्तिम फैसला महाभियोग प्रस्ताव दर्ताको दिनसम्म पनि युगान्तकारी र विशेष रहे, उल्लेखित रहे जो न्यायको इतिहासमा सधै स्मरणीय रहनेछ । फ्रान्सका राजा लूई चौधौले ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने उदघोष गरे झैँ नेपालमा पनि नेपाली राजनैतिक पार्टी र सरकारहरु त्यस्तै प्रकृतिको ब्यबहार र कार्य गर्न लालायित र तल्लिन छन । आफ्नो स्वार्थको संसारमा सानो ठेस लाग्न पुग्यो भने त्यसका विरुद्द नैतिकता भुलेर सारा शक्ति र सामर्थ्य सहित निर्लज्ज भएर प्रस्तुत हुन्छन यसको पछिल्लो र आलो उदाहरण हो ।

प्रधानन्यायधीश कार्की विरुद्दको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता । देश र जनताको सर्वोपरी हित र अधिकार अनि कर्तव्यको लागि सहमति एकता र हातेमालो गर्नु पर्ने दलहरु प्राय राज्य संयन्त्रमा आफ्नो पकड, प्रभाव र नियन्त्रण गर्न मात्र एकत्रित र एकढिक्का हुने गर्छन । मिलेर खान, देश लुट्न र खोक्रो बनाउन एक आन्द्रा हुन्छन । आफू अनि आफ्ना संरक्षित विरुद्ध कसैले बोल्न नहुने, अदालतले फैसला गर्न नहुने अनि न्यायिक निकायले अनुसन्धान र छानबिनको दायारामा ल्याउन नहुने ? निष्पक्ष तटस्थ र निर्भिकतापूर्वक कानुनको पालना गर्न नहुने ?न्याय सम्पादनमा चाहिने कठोरता हो तर दलहरु अनि तिनका मतियारहरु फैसला र न्यायमा सन्तुलन र समावेशीकरणको राप अलाप्छन । कानुनको पालना र मर्यादालाई राज्यको दायित्व भित्र पार्न खोज्दैनन् । कानुनको फैसला कार्यन्वयनमा ढिला सुस्ती आलटाल बहानाबाजी भयो भने पिडितको घाउमा यथोचित मलमपट्टी लाग्न सक्दैन, क्षतिपूर्ति मिल्न सक्दैन
।

पीडकलाई पुन गल्ति नदोहोर्याउने बनाउन सक्तैन तसर्थ पनि कानुनले तोकेको र न्यायधिसले गरेको फैसला तुरुन्त कार्यन्वयनको तहमा जानुपर्छ । विधिशास्त्रीय मान्यता भन्दा कोहि पनि बाहिर बस्नु हुन्न । स्वयं न्यायधिसपनि कुनै भगवान हैन ऊ पनि गल्ति गर्छ, अनुचित लाभहानीको लागि काम गर्छ भने दण्डित हुनुपर्छ सजायको भागिदार हुनुपर्छ ियहाँ अधिकार क्षेत्रको बिषय भनेर सुशिला विरुद्दको महाभियोग प्रस्ताव दर्तालाई भन्न खोजिएको देखिन्छ त्यो देखाउने दाँत मात्र हो अन्तर्य त्यस्तो होइन ।

स्वार्थमा लागेको तगारो र स्वच्छन्द, स्वेच्छाचारी प्रवृति र कुकर्म उदांगीने डर र भय अनि दण्डित हुनुपर्ने मनोवैज्ञानिक त्राश हो । जुँगा भएका प्रचण्ड र जुँगा फालेका, देउवाको मर्दहरुको एउटी महिलासंगको अस्तित्वको लडाई हो । पितृसत्तात्मक सोच र परंपरागत अर्थ हो । शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तलाई आफूअनुकुल ब्याख्या हो । अधिकार क्षेत्रलाई लिएर भएको लडाई होइन अधिकार दुरुपयोगमा आदालतले प्रश्न गरेको विषयको लडाई हो । राज्य संचालनमा शासकीय स्वविवेकको अधिकार कम गर्न र लोकतान्त्रिक ढंगबाट शासन संचालन गर्न पृथकिकरणको सिद्धान्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । राज्य जनताको इच्छालाई आकार दिने, अभिव्यक्त गर्ने र साकार पार्ने आधुनिक संस्था हो । जनताले सामाजिक सम्झौताको माध्यमबाट राज्यलाई प्रदान गरेको सार्वभौमसत्ताको महत्वपूर्ण अंगले नै राज्य शक्तिको सिर्जना गर्दछ ।

राज्यशक्ति कुनै एक व्यक्ति वा संस्थामा मात्र केन्द्रित गरिएमा त्यहाँ निरंकुशताको उदय हुन्छ । राज्यशक्तिलाई कामको प्रकृतिको आधारमा बिभाजन गरि भिन्न भिन्न अंग तथा पदाधिकारीहरुमा निहित गर्न सकिएमा राज्य व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक बनाउन सकिन्छ त्यस कारण राज्यको शक्तिलाई व्यबस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका यी तीन अंगमा विभाजित गरि एक अर्काको समन्वय र नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था गरिएको छ । प्राचिन ग्रिक दार्शनिक अरस्तु देखि फ्रेन्च दार्शनिक मन्टेस्क्यु १९४८ देखि हाल सम्मका राजनीतिज्ञ र विधिशास्त्रीहरुले शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त र यसको मूल मर्मलाई आत्मसाथ गर्न सुझाएका छन् । हाम्रो देशमा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुखको तालाचावी सुम्पदा पृथकिकरणको सिद्धान्तको पालन गर्नु नपर्ने त्यहाँ अधिकारक्षेत्र र शक्तिसन्तुलन नखलबलिने तर सरकारी ज्यादती र मनपरीतन्त्रमा अदालतले प्रश्न गरेर सचेत बनाउदा शक्तिपृथकीकरणको सवाल आउने ? आफूअनुकुल ब्याख्या र शर्तमा सवै कुरा जायज तर सिद्दान्त र बिधि कै शासन गर भन्दा नाजायज कसरी ? आज अधिकारक्षेत्र र सिमा भन्दा बाहिर गयो अदालत भन्नेले हिजो अदालतलाई नै सरकार चलाउन किन दिएको ?

तर्कको लागि तर्क र कुराको लागि कुरा गर्न जति सजिलो छ यथार्थको धरातलमा टेक्न र त्यहाँ बसेर काम गर्न त्यति नै गार्हो पनि । हिजो कांग्रेसी पृष्ठभूमि र स्कुलिंगबाट आएकी शुसिला कार्की प्रति कांग्रेस र यसका नेता कार्यकर्ताले गर्व गर्नु पर्ने र आफ्नो विरासतबाट सहि र असल कुरा सिक्नु पर्नेमा किन उनका विरुद्द किर्ते प्रपन्च गर्न तम्सेको होला ? नेपाली कांग्रेसका संसदहरु खाली कागजमा सहि गरेको भनेर मात्र बस्ने कि ? आफ्नो सिग्नेचर दुरुपयोग विरुद्द कानुनी लडाई लड्ने ? सार्वजनिकरुपमा पार्टीले सिग्नेचर दुरुपयोग गरेको भनेर बोल्ने सुजाता कोर्इराला र अरु कांग्रेसीहरू हस्ताक्षर दुरुपयोग बारे कानुनी लडाई लड । असल पात्र र सत्पात्रहरु एक ठाउमा जम्मा बन । देश र देशभक्ति भन्दा ठूलो अनुशासन र इमान्दारिता अरु हुन् सक्दैन । त्यसैले पार्टीको झिनो साँगुरो र संकुचित अनुशासनको घेरा तोडेर निस्क । जनतालाई सत्य र साँचो कुरा भन । भेडा बनेर पार्टीको झोले ,झंडे , भरिया र दलाल अनि खेताला मात्र नबन । देशको माटो साक्षी राखेर निर्णय गर । आफ्ना नेता वीपीलाई सम्झ, गणेशमानको त्याग याद गर महेन्द्रनारायण निधिलाई दिलमा राख, भीमबहादुर तामाङलाई र बलबहादुर राईको इमानलाई हेर ।

एक मानव यहि समाजकी सदस्य भएको हुनाले प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीमा पनि निश्चय नै केहि कमीकमजोरी होलान, छन् । कार्य सम्पादनको अबधिमा सवैबाट त्रुटी हुनु अस्वाभाविक मानिदैन । तर देशलाई नै घात हुने गरि त्रुटी यी मान्छेबाट पक्कै भएको छैन । भएका त्रुटी पनि क्षमायोग्य, समान्य र मानवोचित नै होलान भन्ने आम मानिसको बुझाई छ । बिडम्बना हो या इतिहासको उल्टो गति हिजो जुन स्कूलिङले सुशीला कार्कीलाई मुल्य ,मान्यता, निष्ठा र निर्भयता सिकायो आज त्यहि निष्ठा र इमानमा शंका गर्दै नेपाली कांग्रेस पार्टीको समर्थनमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । अनि माओवादी पार्टी जसले सुशीला कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीसमा शिफारिस गर्यो उसैको अगुवाइमा खोसुवा र बर्खास्तको निर्णय । हेर राजनीतिको धर्म, अझै समय छ कांग्रेस माओबादी सोच । इमान ढिलै भए पराजित हुन्न । सत्यले कहिल्यै पराजित हुनु हुदैन । क्षणिक अपमान र झमेला बेहोर्नुपर्ला । परन्तु बेइमानी सधै र सवैका लागि लज्जित हुनुपर्ने हुन्छ । गल्ती स्वीकार गरि छापामार शैलीमा गरिएको महाअभियोगको प्रस्ताव फिर्ता लेऊ । न्यायालयको पवित्रता र स्वतन्त्रता गरिमा र ओजलाई नघटाउ । समयको आवाज सुन । अन्यथा भिरमा पुगेको तिमीहरुको भविष्यलाई ‘अल द बेस्ट’ मात्र भन्न सकिन्छ ।