-हरिविनोद अधिकारी

हुन त अहिले दोस्रो चरणको निर्वाचनको कुरा गर्ने बेला हो तर यसपटकको समीक्षाचाहिँ २०७४सालको गणतन्त्र दिवसमा राज्यका तर्फबाट बाँडिएको पदक, विभूषण र मान सम्मानका वारेमा हो । यसपटकको मान पदवीको वितरणमा नेपालका सर्वश्रेष्ठ राजनीतिज्ञ विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेपाल रत्न र उहाँका अनुयायी तथा मूर्धन्य राजनीतिज्ञ महेन्द्रनारायण निधिको नाम समेत राष्ट्र गौरव पदकको सुशोभित भएको पाइयो । पहिले राजाका शासनमा होस् वा संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय शासनकालमा होस्, पदक र सम्मानको खिल्ली नै उड्ने गरी वितरण भएको थियो । कतिसम्म भने आफूले पाएको पदक किन पाइएको हो भन्ने सम्म जानकारी नभएकाले पदक झुण्ड्याएर हिँड्थे र मलाई त फलानको सोर्सले दिएको भन्नमा आफूलाई गौरवान्वित ठान्थे ।

पदक वितरणमा राजाका शासनमा केही मानक तयार थियो क्यार तर त्यसपछि त झन धेरै राजदरबार बनेर होला, मानक भन्दा सनकले दिएको पाइयो । दिइएका सबै व्यक्तिलाई एउटै टोकरीमा राख्नु त हुँदैन ,समाजमा हैसियत बनाएका समाजसेवीहरुले पनि पाएका देखिन्छन् तर ठूलो बोरामा हजारौँ आलु राम्रा भए पनि आठ दशओटा कुहिएका आलुले सबै आलुको एउटा मूल्याङ्कन हुन्छ-त्यो बोरामा सबै आलु बिग्रिएका , कुहिएका छन् । कुरो गणतन्त्रकालको गरौँ ।

गणतन्त्रको अर्थ नेपाली राजनीतिमा राजाविहीन शासन प्रणालीको रुपमा लिइएको छ । जब प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीलाई स्वीकार गरियो, त्यहाँ गणले नै शासन चलाउने हो तर केही शब्द परम्परागतरुपमा अथ्र्याइँदा रहेछन्,त्यसकारणले २०६५साल जेठ १५गते मध्यरातदेखि हामीले नेपाल गणतन्त्र भएको मान्ने गरेका छौँ । अन्तरिम संविधानलाई नै संशोधन गर्दै किनभने संविधान सभाको पहिलो बैठकले मात्र गणतन्त्र घोषणा गर्ने सहमति भएको हो जसमा चाहेर वा नचाहेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको समेत सहमति रह्यो ।

हुन त राजा त्रिभुवनले २००७साल फागुन ७ गतेको ऐतिहासिक घोषणामा समेत विधान (संविधान सभा) सभाबाट घोषणा गरिने गणतन्त्रात्मक संविधान भनेका थिए । अर्थात् प्रजातन्त्रमा कसैले कसैलाई कृपामा संविधान दिने होइन, संविधान सभाबाट घोषणा गरिने संविधान भन्ने बुझ्नु पथ्र्यो र त्यस्तो संविधान गणतन्त्रात्मक हुने बुझाइ राजाको रहेछ । गणतन्त्रात्मक भन्नाले त्यो बेलाको राजाको बुझाइ बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र भन्ने देखिन्छ । भयो त्यस्तै । बल्ल बल्ल २०६४ सालमा संविधान सभाको निर्वाचन भयो तर संविधान बनेन। त्यसपछि २०७०सालमा फेरि संविधान सभाको निर्वाचन भयो र २०७२सालमा गणतन्त्रात्मक संविधान आयो । तर अन्तरिम संविधानमै त्यो व्यवस्था गरेकोले नयाँ संविधानले त्यसलाई व्यवस्थित मात्र गरेको मान्नुपर्छ ।

लाग्थ्यो-पन्चायतको समाप्तिपछि सबै कुरा राम्रो हुनेछ र मुलुक स्वर्ग हुनेछ । सबै कुरा बिग्रिने जड भनेको निरंकुश पन्चायत नै हो । एकपटक राजा वीरेन्द्रले गणेशमानजीलाई पन्चायतले पनि त विकास गरेको छ नि भन्दा गणेशमानजीले एउटा उदाहरण दिनु भएछ रे-एउटा किरो बालुवामा घिस्रिँदा घिसिँदै क आकारमा हिँडेछ भने के त्यो किराले क जानेको मान्न सकिन्छ र ? त्यस्तै हो, राज्य सञ्चालन गर्दा गर्दै केही भयो, त्यही हो । विना प्रजातन्त्र मुलुकको विकास हुन सक्दैन । त्यो गणेशमानजी र बीपीको बटम लाइन थियो । बीपीको जीवन कालमा नभए पनि गणेशमानजीले प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना गराउनु भयो । तर किरो हिँडिरह्यो र क लेखी रह्यो । राजाका केही अक्षम्य गल्ती र अन्तराष्ट्रिय परिवेशसमेतले गणतन्त्र नेपालमा आयो तर राजाले भन्दा पनि गल्ती दोहोरिन थाले मान सम्मान पदक विभूषणका मामिलामा ।

एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ हाम्रै छिमेक भारतमा पनि कि भारत रत्न कसले पाउँछ वा पद्म भूषण कसले पाउँछ ? केही मानक हुन्छन् जसले ती पदकका हकदार मानिन्छन् र स्वतः तिनले ती पदकहरु पाउँछन् । अनि हाम्रो नेपालमा पदक पाउनेहरु र दिनेहरुलाई ती सबै पदक वा विभूषणका हकदार हुन् भन्ने लाग्छ र ? त्यो नेपालका करदाताको करबाट सम्मान गर्ने हो र तिनको पदकको सम्मान गर्दै राष्ट्रपतिसम्मले उठेर सम्मान गर्नुपर्छ । माधव घिमिरेलाई दिएको राष्ट्रकविको सम्मानलाई कसले डाहा गरेको छ र ? अझ उहाँलाई, सत्यमोहन जोशीलाई अरु सम्मान गर्नका लागि राज्यलाई नागरिक समाजले झकझकाएको छ । हाँसो उठ्छ, कस्ता कस्ताले नेपाल रत्न पाएपछि बीपीको पालो आयो । यदि बीपीको चेलो तथा निधिको छोरो विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्रालयमा नभएको भए सायद यसपटक पनि बीपी र निधिको पालो आउने थिएन होला अनुमान गर्न सकिन्छ ।यसपटक वा अघिल्लो पटक जसले जुन जुन बेलामा जेजे पदक, विभूषण र सम्मान पाएन, तिनको कारणसहित व्याख्या सरकारले दिनुपर्छ । यो सूचनाको हकको कुरा हो । मान सम्मान भनेको केही विषयमा मतान्तर हुनु सक्छ तर मानक के हो भन्ने जानकारी जनताले पाउनु जरुरी छ । केहीले फर्काउँदैछन्, केहीले वधाइ लिँदैछन् । सबै गलत छैनन् तर केही गलत मानक बसाले पछि सबैलाई एउटै डालोमा राखिन सक्छ ।

गणतन्त्र, प्रजातन्त्र र संघीयताको समग्र स्वरुप अहिले नेपालको पहिचान हो । संक्रमणकालमा झन बढी नै सचेत हुने होला । कर्मचारीलाई मान सम्मान दिने अर्कै मन्च हुनुपर्छ जसले वृत्तिविकासमा सहयोग पुगोस् । एउटा पन्चायत कालीन अनुभव यस्तो छ-एकजना शिक्षक नेता, जो प्रधानाध्यापक पनि हुनुहुन्थ्यो कुनै माध्यमिक विद्यालयमा । उहाँलाई फुर्ती देखाउन मन लागेछ र जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई भन्नुभएछ-मेरो अमुक शिक्षिकालाई एउटा जिल्लाले दिने शिक्षा पुरस्कार दिनुपर्‍यो । जिल्ला शिक्षा अधिकारीले जिल्ला शिक्षा समितिको बैठकले त्यो पुरस्कार दिने कामको निर्णय गरेकोले यसपटकलाई दिन नसकिने जबाफ दिएछन् । अनि उहाँको पहुँच मन्त्री र सचिवसम्म नै थियो । उहाँले सचिवलाई त्यस्तो अधिकारीलाई कार्बाही गर्न सिफारिस गर्नु भएछ । सचिबले शिक्षिकाको नाम थर लिनु भएछ र भन्नुभएछ-म कोसिस गरुँला । नभन्दै सचिवले जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई भन्दा त्यही जबाफ दिएपछि सचिवले आफ्ना अधिकार भएको राष्ट्रिय पुरस्कारमा नाम राखेर प्रकाशित गर्नु भएछ । यस्तोसँग पुरस्कार दिइन्थ्यो हिजो पनि र त्यही कुरा आज फेरि किन दोहोरिन्छ ?

जनताको अधिकार भनेको निर्वाचनमा मत दिन पाउने मात्र होइन । मान सम्मान पाउने वा जानकारी लिन पाउने पनि हो । जब पदक बन्न पनि एक वर्ष लाग्दो रहेछ जस्तो कि २०७३सालको पदक गणतन्त्र दिवसको अघिल्लो दिनमात्र बाँडिएको थियो राष्ट्रपति भवनमा । भावनात्मक रुपमा सम्मान दिने भन्दा ती व्यक्तिहरुले नेपाल र नेपालीलाई समग्रमा के दिए भन्ने जानकारी चाहियो । अहिले राष्ट्रपतिलाई केही भन्ने ठाउँ छैन किनभने सरकारको निर्णयमा उहाँले घोषणा गर्नेमात्र हो ।तर सरकारमा बस्ने मानिसहरुले लोभ, लालच, आफ्ना र गलत मानिसहरुलाई सिफारिस गरे भने त्यसको पूरा दोष भने सरकारलाई जान्छ, आजको गणतन्त्रको बैगुनभित्र पर्छ र समग्रमा प्रजातन्त्रका विरोधीहरुलाई यसले गीत गाउने ठाउँ मिल्छ ।