यद्यपि हाल प्रधानमन्त्री पदबाट बिदा भएका कामरेड प्रचण्डले पहिलो पालीभन्दा अलि फरक राजनीतिक सूझबूझ र संस्कार देखाए । पहिले म्याक्बेथशैलीको आफ्नै चरित्रदोषले सत्ताबाट पछारिँदा आलोचित बनेका उनै पात्रको दोस्रो कार्यकाल यति सफल रहला भन्नेमा पटक्कै विश्वास थिएन । तर उनी टिके । टिकेमात्र होइन, सैनिक संगठनमाथि हस्तक्षेप गरेर आफैं कारक बनेको उतिबेरको वियोगान्त सत्ताबहिर्गमन यसपाला व्यहोर्नु परेन । बरु हाइहाइ नै भयो ।

अर्कोकुरा, उनले प्रधानमन्त्री बन्दा जनतालाई जे–जस्ता आश्वासन दिएका थिए, ती गरेरै देखाए । द्वन्द्वकाल निम्त्याएर आफैँ कारक बनेको देशको आर्थिक दुर्गतिलाई उच्च वृद्धिदरको बिन्दुमा उकाले । देशभरी हावाबाट बिजुली बाल्ने हावादारी गफ दिएनन्, बरु लोडसेडिङ घटाएकामात्र होइन, हटाएरै छोडे । घरघरै मिटर जडान गरेर पाइपबाट ग्यास सप्लाइ गर्नेजस्ता तत्कालका लागि असम्भाव्य कुरा गरेनन्, बरु जनतालाई सुलभरुपमा उपलब्ध गराए । आयल निगमलाई दुई नम्बरी अड्डा बन्न दिएनन् । छिमेकीको नाकाबन्दीलाई भजाएर जनता रुवाउने र राष्ट्रियताको ढोल पिटेर आफू हिरो बन्ने आडम्बर देखाएनन्, बरु उत्तरी छिमेकीसँग सडक सञ्जालमा आबद्ध गराएर भूपरिवेष्ठित हुनुको विवशताबाट थोरै भएपनि देशलाई राहतको अनुभूति दिलाए । आफ्नै बलबूतामा नेपाली सेनाद्वारा तराई जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माण गराउन कटिबद्ध भए, तर महासागरमा झण्डा फहराउँदै पानीजहाज दौडाउने फाल्तु सपना बाँडेनन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचन हुने–नहुनेमा एक हप्ता अघिसम्म आफैँ आशङ्का व्यक्त गर्दै थिए कामरेड प्रचण्ड । तैपनि आफ्नो पार्टी हार्ने जान्दाजान्दै विशाल जनसहभागिता र शान्तिपूर्णरुपमा पहिलो चरणको निर्वाचन यथासमय सम्पन्न गराए । अघिल्लो पटक (२०५४ मा) भएको स्थानीय निर्वाचनमाजस्तो प्रहरी र प्रशासनिक संयन्त्र प्रयोग गरेर खुलेआम बूथकब्जा र गणनामासमेत व्यापक धाँधली गरेनन् । तैपनि भरतपुर महानगरपालिकामा उनकै कार्यकर्ताले कालो टीका लगाइदिएर पुरानो जात जनाइछोडे । यसमा उनीभन्दा पनि निर्वाचन अयोगको फितलो निर्णय नै कारक देखियो, जसमा मन्त्रिपरिषदकै शाखा कार्यालयको रुपमा प्रचण्डप्रभावको छायाँ प्रत्यक्ष देखिएको छ । च्यातिएका मतपत्रलाई थाँती राखेर बाँकी मतगणना गर्नमा कुनै रोक थिएन । गणनाको अन्त्यमा तिनै मत निर्णायक ठहरिएमात्र दोस्रो पटक निर्वाचन गराउनु आवश्यक थियो । तर आयोग लकपकायो । यतिमात्र होइन, विनाकारण मतगणनाकेन्द्र कब्जा गरेको कानूनी बाहाना देखाएर दोस्रो पटक निर्वाचन गराउने फितलो र अनावश्यक निर्णयमा पुग्यो । झञ्झटिलो, बोझिलो अनि विनाप्रयोजन खर्चालु काम गर्न आयोगले नै रहर देखायो ।

यसै वर्षका लागि सम्पन्न नगरी नहुने तीन तहको निर्वाचनमध्ये सत्र प्रतिशतमात्र काम सम्पन्न हुँदैगर्दा देखिएको आयोगको फितलो अनि तदर्थवादी निर्णयशैलीले सचेत नागरिकहरुमा धेरै निराशा र क्षोभमात्र जगाएको छ । यसमा मतियार बन्नुले कांग्रेस नेतृत्वमाथि समेत अत्यन्त ठूलो कलंककोे दाग लागेको छ । नेतृत्वप्रतिको भरोसामा धमिरा सल्किएको छ, जसले गर्दा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आगामी कार्यकाललाईसमेत फितलो र तदर्थवादीरुपमा आँकलन गर्नेहरुका लागि सजिलो भएको छ । सत्तारोहणको पूर्वसन्ध्यामा भएको यो घटनाले भद्र कांग्रेसजनको सोच बिथोलेको छ । मन भाँडिएको छ ।

अझै तीन तहका निर्वाचनहरु सम्पन्न गराउनु पर्ने आयोग र सरकारको चालामाला देख्दा निराशा र अनिश्चयका काला बादल मडारिन थालेको अनुभव हुन्छ । नयाँ मूल्य, मान्यताअनुकूल विचार चिन्तन र युगसापेक्ष परिवर्तनमा सधै असक्षम रहँदै आएका देउवाको नेतृत्व अब कति सक्षम र काबिल रहने हो भन्ने आशंका र अनिश्चयको रापतापले बुद्धिजीवि र सचेत नगरिकलाई भतभती पोल्न थालेको छ ।

त्यस्तै बिदा हुँदैगरेका न्यायमूर्तिका तर्फबाट पनि न्यायसम्पादनमा हस्तक्षेपका बातकसूर कमरेड प्रचण्डउपर नलागेका होइनन् तर मध्यरातमा अदालती क्षेत्रमा पहिलो कोतपर्व मच्चाउने पात्रका आरोपले गर्दा सयौं मूसा भ्याएर हज गर्न जाने बिरालाको उखानमात्र चरितार्थ गरेको भान हुन्छ ।

२० बर्षअघिको जनताको राजनीतिक चेतनामा अवश्य परिवर्तन आउनुपर्ने हो तर सरजमिनमा त्यस्तो भेटिएन । भूकम्पपीडित क्षेत्रको अभिमत हेर्दा नेपाली जनता अझै अत्यन्त यथास्थितिवादी, सरल र ईखको भावना पटक्कै नभएका हरफनमौला रहेछन् भन्ने अनुभव हुन्छ । जुन पार्टीले पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्नमा राजनीतिक पूर्वाग्रह देखाएर समयमै विधेयकसमेत पारित हुन दिएन, गठनपछि पनि पुनर्निर्माणलाई आवश्यक गति दिनुसट्टा गफ ठट्टामा समय बिताएर पीडित बालबालिका र बृद्धबृद्धालाई शीत र घामपानीमा बिस्कुन लगाउने काम ग¥यो, यतिबेर त्यही पार्टीलाई बढी मत दिएर सबैभन्दा अगाडि उभ्याए जनताले । भूकम्पपीडित क्षेत्रका जनताको यो प्रवृत्ति देख्ता सूझबूझ हो कि राजनीतिक चेतनाको अझै खडेरी परेको हो, विष्मयको अनुभव हुन्छ ।

यता काग्रेससँगको भद्र सहमतिअनुसार सत्ता हस्तान्तरण गरेको प्रचण्डको भनाइले थोरै भएपनि राजनीतिक क्षेत्रमा सभ्य संस्कृतिको विकास हुन लागेको अनुभव हुन्छ । तर नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने पात्रको पूर्वइतिहास हेर्दा कमसे कम अहिलेसम्म उनमा त्यो संस्कार देखिँदैन । डेढ दशकअघि स्थानीय तहका सबै निकाय भङ्ग गरेर राजनीतिक शून्यता खडा गनर्,े बहुदलीय व्यवस्थालाई कुल्चिएर स्वेच्छाचारी शासन चलाउन राजालाई सघाउ पु¥याउने उनै सतपात्रले अहिलेसम्म कांग्रेसको नेतृत्व गरिरहनु निश्चय नै बिडम्बनाको विषय हो । थोरै पार्टी कार्यकर्तालाई हात लिएर देश र जनताकोलागि अहित हुने जस्तोसुकै निर्णय गर्न सक्ने कांग्रेस नेतृत्व हुटिट्यााउँको माउले छोराको बुताबर्कत आँकलन गरेको किस्सा सम्झाउने खालको र वर्तमान समयका चौतर्फी चुनौतीको सामना गर्नभन्दा आफ्नै बृत्तमा गुँडुल्किने चरित्रको रहीआएको छ ।

विगत एकाध महिनाको गतिविधिले पनि कांग्रेस नेतृत्व कार्यनीतिको अभाव रहेको विचारशून्य र सिद्धान्तमा स्खलित बन्दै गएको अनुमान गर्न सकिन्छ । विभिन्न कोणबाट मूल्याङ्कन भएर उम्दा ठहरिएका व्यक्तिलाई प्रहरी प्रमुखमा .नियुक्ति गर्ने गृहमन्त्रीको निर्णयमा पार्टी सभापतिले ठाडै हस्तक्षेप गर्ने काम कति प्रजातान्त्रिक र सुशासनको सिद्धान्तअनुकुल थियो ? सोचनीय विषय छ । अमुक पात्रलाई सरकारी ओहदा र ठाउँ दिनैपर्ने बाध्यता भएपनि अनेकन क्षेत्रहरु थिए, तिनको आँकलन र ख्याल किन गरिएन ? त्यस्तै प्रधानन्यायाधीश उपर असफल महाअभियोग प्रस्ताव अघि सारेर न्यायक्षेत्रमाथि जाइलाग्नु कति शक्ति पृथकीकरण र लोकतन्त्रसम्मत थियो ? सम्वन्धित पार्टीले मूल्यांकन गरेको पाइँदैन । बरु व्यक्तिकेन्द्रित निहित स्वार्थका उत्ताउला गतिविधिहरुले कांग्रेस पार्टीको नेतृत्व आवेगमा काम गर्ने अदूरदर्शीता र स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तिको शिकार बन्दैगएको देखिन्छ ।

आउँदा दिन झनै सजिला छैनन् । निर्वाचन र लोकतन्त्रको संस्कारसँग सँधै ‘३६’ को अरिष्ट परेको हालको कांग्रेस नेतृत्व बाँकी तीन तहकै निर्वाचन सम्पन्न गराएर वर्तमान संविधान पूर्णरुपमा लागू गराउने मिसनमा त्यति काविल देखिदैन । असक्षम र स्वार्थी नेतृत्वको कारणले आउँदा दिनहरुमा पर्टीको हैसियत अझै खस्किँदै जाने पनि पक्का छ । त्यसैले दुईचार दिन ढिलै सही, पार्टी केन्द्रीय समितिले बेलैमा बुद्धि पु¥याएर नयाँ पिँडीका विचारवान्, सदाचारी सक्षम एवं विचार प्रवाह गर्न सक्ने वक्तृत्वकलामा कुशल, चालीस आसपास उमेरका युवा छानेर संसदीय दल हुँदै सरकारको नेतृत्व गर्न पठाउनु सामयिक र बुद्धिमानी हुन्छ । कांगे्रसमा नयाँ सक्षम नेतृत्वकै खडेरी परेको चाहिँ अवश्य होइन ! सबैमा चेतना भया ।