अक्कल कुँवर (इमेज)

काठमाडौं, असार १९ । संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनहरु आगामी असोज ३ गतेभित्र बनाइसक्नुपर्नेछ ।

तर, कानुन निर्माणको समयसीमा सकिनै लाग्दा पनि कानुन निर्माण संसदको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन ।

वि.सं. २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको संविधान कार्यान्वयनका लागि ११० कानुन संघीय संसदले बनाउनुपर्नेछ । बाँकी २२ ओटा कानुन प्रादेशिक संसद र ६ ओटा कानुन स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।

मौलिक अधिकारसम्बन्धी ३१ ओटा धारामा टेकेर आगामी असोज ३ गतेभित्रै कानुन बनाइसक्नुपर्नेछ । तर, समयसीमा घर्कंदै गएपनि कानुन निर्माण सरकार र संसदको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।

कानुन मन्त्रालयले भने केन्द्रले बनाउनुपर्ने ११० मध्ये ७३ ओटा कानुन पारित भइसकेको जनाएको छ । बाँकी रहेका ३७ विषयका कानुनमध्ये केही कानुन ‘मिक्स’ गरेर बनाउने तयारी भइरहेको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले संसदले २५ देखि ३० कानुन असोज ३ गतेभित्रै पारित गरिसक्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सरकारले समयमै आवश्यक सबै कानुन बनाइसक्ने दाबी गरे ।

सरकारले असारको मसान्तसम्म कम्तीमा पनि २० देखि २५ ओटा कानुन संसदमा प्रवेश गराउने तयारी गरेको छ ।

कानुनमन्त्री तामाङले विशेष गरी मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन आगामी असोज ३ गतेभित्रै लागू गरिसक्नुपर्ने भएकाले सरकार समयमै कानुन निर्माण गर्न दृढ रहेको बताए ।

भिडियो हेर्नुहोस्