अक्कल कुँवर (इमेज)

काठमाडौं, माघ १९ । भेनेजुएला प्रकरणमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिपछि नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा चिसोपन आएको छ ।

उता, संयुक्त राष्ट्रसंघसहित पश्चिमा देशका राजदूतहरुले संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा सरकारलाई खबरदारी गर्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गरेपछि नेपालको कूटनीतिक मामिला गर्माएको छ ।

मित्रराष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धमा अभूतपूर्वरुपमा सुधार आएको सरकारी दाबीलाई यी प्रकरणले ठेस पुर्‍याएको छ ।

झन्डै दुई दशकपछि गत पुसमा नेपाल र अमेरिकाबीच परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय औपचारिक भ्रमण भयो ।

भ्रमण सकेर स्वदेश फर्कनेक्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप उचाइमा पुगेको दाबी गरेका थिए ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको सो भनाइ सार्वजनिक भएको केही साता बित्न नपाउँदै नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा एकाएक चिसोपना छाएको छ ।

नेकपा अध्यक्ष दाहालले भेनेजुएलाको आन्तरिक मामिलामा अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रबाट भएको हस्तक्षेपको निन्दा गर्दै विज्ञप्ति निकालेपछि अमेरिका नेपालसँग असन्तुष्ट देखिएको छ ।

विपक्षी सांसद हुवान गुवाइदोले प्रदर्शनकारीहरुमाझ आफूलाई राष्ट्रपति घोषणा गर्नु र त्यसलाई अमेरिकाले समर्थन गरेको घटनाप्रति असहमति जनाउँदै दाहालले ‘आन्तरिक मामिलामाथिको हस्तक्षेप र राष्ट्रसंघीय बडापत्रको सीधा चुनौती’ भनेका थिए ।

स्वीट्जरल्यान्ड भ्रमणबाट फर्कनेक्रममा भेनेजुयला प्रकारणबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसबारेमा बुझेरमात्र प्रतिक्रिया दिने बताएका थिए ।

भेनेजुयला प्रकरणमा विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित भएको सन्दर्भमा अमेरिकाले कुनैपनि राष्ट्रलाई एक कित्तामा उभिनसक्ने छुट रहेको र त्यसमा ढिलाइ नगर्न भन्दै चेतावनीयुक्त आग्रह गरिसकेको थियो ।

सायद त्यसैले होला, नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले अध्यक्ष दाहालको वक्तव्यमा नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा माग्यो ।

सरकारले कुनैपनि देशको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप हुन नहुने आशयको भनाइ सार्वजनिक गर्‍यो । सरकारी वक्तव्यबाट पनि अमेरिका असन्तुष्ट बनेको छ ।

अमेरिकी दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयको वक्तव्यलाई दाहालकै वक्तव्यको ‘राम्रो सम्पादन’को संज्ञा दिँदै आफ्नो असन्तुष्टि जाहेर गर्‍यो ।

यसैको परिणामस्वरुप शुक्रबार सरकारले विदेशी नियोगका प्रमुखहरुलाई गरेको ‘ब्रिफिङ’मा अमेरिकी राजदूत सहभागी भएनन् ।

उता, संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली संघ एवं पश्चिमी देशका राजदूतहरुले संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा सरकारलाई खबरदारी गर्नु र प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई ‘अनावश्यक गठबन्धन’ भनेर टिप्पणी गर्नुले नेपाल अहिले कूटनीतिक दबाबमा परेको स्पस्ट हुन्छ ।

असमझदारीको खाडल गहिरो नभएपनि नेपालले आफ्नो कूटनीतिक परिपक्वता देखाउन नसक्ने हो भने यसले ती देशहरुसँगको दूरीलाई झनै नबढाउला भन्न सकिँदैन ।