काठमाडौं, माघ १७ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले वार्ता गरेर समस्याको निकास खोज्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबार बीबीसी नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै उनले आफूले गरेका सहमति कुन हदसम्म कार्यान्वयन गर्न सकिने भन्ने कुरा सरकारले डा. केसीलाई सम्झाउनुपर्ने बताएका हुन् । सहमति कार्यान्वयन गर्न नसकेको भए त्यसबारे पनि भेटेरै सरकारले डा. केसीलाई सम्झाई–बुझाई गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

राज्य सबैभन्दा बलियो संस्था भएको जिकिर गर्दै उनले राज्यले गरेका हरेक निर्णयमा जनताले सहमति जनाउनै पर्छ भन्ने नहुने प्रष्ट पारे । ‘ठूलो समुदायविरुद्ध पनि असहमति हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘असहमति व्यक्त गर्ने जनताको नैसर्गिक अधिकार हो ।’ उनले ‘सार्वभौम संसद’ भन्ने तर्कमा पनि विचार गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याए । संविधान संशोधन गर्नेसम्मका अधिकार संसदमा भए पनि संविधानले ‘सार्वभौम संसद’ नभन्ने उनले बताए ।

‘सार्वभौम अधिकार संविधान बमोजिम जनतामा निहित छ,’ उनले भने, ‘संसद, अदालत वा सरकारले हामीसँग सार्वभौमिकता छ भन्ने जिकिर गर्‍यो भने मेरो बिचारमा त्यो ठीक हुँदैन ।’ जनता नै सार्वभौम सत्तासम्पन्न रहेको प्रष्ट पार्दै उनले भने, ‘अरु होइनन् ।’ 

एउटा कित्ताबाट अर्को कित्तामा, एउटा कुनाबाट अर्को कुनामा कसैलाई लाञ्छित र कसैलाई वाञ्छित भन्न थाल्नु राम्रो संस्कार नहुने उनले बताए । ‘संवाद नै प्रजातन्त्रको मर्म हो, प्रक्रिया हो र धर्म हो,’ उनले भने, ‘यो संवादहीनता नरहोस्, संवाद भयो भने आ–आफ्ना कुरा भन्न सकिन्छ ।’

डा. केसीलाई सार्वजनिक हित वा प्रणालीका लागि जीवन नै त्याग्न बाध्य गरियो भने त्यो पाप हुने पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बताए । ‘यो पाप कर्म नहोस्, यी कुरा समाधान गर्न सक्ने विषय हुन्,’ उनले भने ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि डा. केसीले उठाएका माग यसअघि नै सहमतिमा टुंगिसकेको विषय भएको उनले बताए । ‘सहमतिले त टुंगिसकेको हो नि,’ उनले भने, ‘त्यो सहमति कार्यान्वयन भए वा भएन भन्ने विवाद हो अहिले, भयो वा भएन भन्ने कुराका लागि पनि वार्ता गर्न तयार नहुनु ठीक होइन ।’