किशोरजंग थापा

काठमाडौं, माघ १३ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का एकजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भेनेजुयलाको आन्तरिक मामिलामा अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रबाट भएको हस्तक्षेपको निन्दा गर्दै विज्ञप्ति निकालेपछि कूटनीतिक वृत्तमा यसले बहस निम्त्याएको छ ।

दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीका एक जना अध्यक्षले मित्र राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध र भविष्यमा पर्न सक्ने असरलाई विश्लेषण नगरी निकालेको वक्तव्यबाट नेपालको कूटनीतिमा कत्तिको प्रभावित होला भन्ने चासो पनि बढेको छ । 

ल्याटिन अमेरिकी मुलुक भेनेजुयलामा गत बिहीबार विपक्षी सांसद हुवान गुवाइदोले प्रदर्शनकारीहरु माझ आफुलाई स्वघोषित राष्ट्रपति घोषणा गर्नु र त्यसलाई अमेरिकाले समर्थन गरेको घटनाप्रति असहमति जनाउँदै दाहालले ‘आन्तरिक मामिलामाथिको हस्तक्षेप र राष्ट्रसंघीय बडापत्रको सीधा चुनौती’ भनेका थिए ।

दाहालले अमेरिका र उसका मित्र राष्ट्रहरुले भेनेजुयलाको आन्तरिक मामिलामा गरेको हस्तक्षेपको कडा रुपमा विरोध गरेको जनाएका छन् तर उनको पार्टी नेकपाले भने यो विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन । न त सरकारका तर्फबाट नै कुनै आधिकारिक भनाइ आएको छ ।

स्वीट्जरल्याण्डबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार दाहालको वक्तव्यबारे आफु नहुँदाको घटना भएकाले अलिक राम्ररी बुझ्नु पर्ने प्रतिक्रिया  दिए ।

कुनै पनि विषयमा पार्टी र सरकारको धारणा फरक हुन सक्ने भए पनि कुटनीतिक मामिलामा भने संवेदनशील भएर कुटनीतिक ढंगबाटै प्रतिक्रिया जनाउनु पर्दछ । परराष्ट्र मामिलाका कतिपय जानकारहरूले भने सत्तारुढ दलका अध्यक्षको यो कदमका कारण नेपाल र अमेरिकाबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा असर पर्नसक्ने आशंका पनि व्यक्त गरेका छन् ।

दाहालको वक्तव्यमा ‘साम्राज्यवादीहरुको सत्ता कब्जाको कोसिस’ भन्दै क्रान्तिकारी भाषा प्रयोग गरिएकाले पनि सम्बन्धमा चिसोपना बढ्ने हो कि भन्ने आशंका गरिएको हो । दाहालको वक्तब्यलाई ठीक ठान्नेहरु भने निर्वाचित सरकारलाई सडकबाट विस्थापित गर्न खोज्ने कदमको विरोध गर्नु स्वाभाविक भनिरहेका छन् । सम्बन्धका हिसाबले पनि नेपालका लागि भेनेजुएलाभन्दा अमेरिकासँगको सम्बन्धले नै अर्थ राख्दछ । त्यसमाथि भेनेजुयलाको सम्बन्धमा विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित भईसकेको छ । रूस र उसको गठबन्धन मडुरोलाई समर्थन गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालजस्तो मुलुकले मौनता साध्नुमै आफ्नो हितमा हुन्छ भन्ने कुरा शितयुद्धकालदेखि नै हामीले लिएको परराष्ट्र नीतिले पनि पुष्टि गरिसकेको छ । त्यसैले सत्तारुढ दलका अध्यक्षको वक्तब्यले ल्याउन सक्ने नकारात्मक परिणामलाई सरकारले सच्याउन ढिलाई गर्नु हुँदैन ।