मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो समितिले ५६ ओटामात्रै जातिहरुलाई आदिवासीमा सूचीकृत गरिएको भन्दै खोज, अनुसन्धानबाट अझै ४२ ओटा थप गर्नुपर्ने देखिएको बताएको हो ।

साथै, सामाजिक न्याय, समतामूलक समानता, विभेद न्यूनीकरणका लागि पनि सरकारसँग माग गरिएको छ ।