राजनीतिक दलकै नेता र स्वार्थ समूहको दबाबका कारण सरकारले केसीको माग सम्बोधन गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ । चिकित्सा शिक्षा र सुधारको माग राखेर आमरण अनशनरत केसीको स्वास्थ्य अवस्था दिनप्रतिदिन चिन्ताजनक बन्दै गएको छ ।

डा. केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार राजधानीमा १० वर्षसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेज खोल्नका लागि सम्बन्धन दिन नहुने अनशनरत डा. केसीको मूख्य माग हो । यो मागमा सम्झौता गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले मात्र होइन, स्वयं सरकार पनि भित्रैदेखि तयार देखिएको छैन ।

सत्ता घटक दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तयार हुने हो भने संसदमा विचाराधीन चिकित्सा क्षेत्र विधेयक अघि बढ्ने थियो , यी दुई दल तयार भए एमालेको विरोध वावजुद विधेयक पारित हुन सक्ने सुविधाजनक बहुमत सरकार पक्षसँग छ ।

‘तर सरकारमा रहेका कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका कतिपय नेता नै यो विधेयक केसीको मागअनुसार पारित नहोस् भन्ने लबिइङमा छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘पार्टीका नेताहरु नयाँ मेडिकल कलेज खोल्ने लाइनमा रहेकाले सरकारले केसीको मागअनुसार विधेयक अघि बढाउन नसकेको हो ।

प्रा. डा. गोविन्द केसीको ११ औं सत्याग्रह मंगलबार २३ दिन पुग्दैछ । उस्तै मागका लागि यसअघि दस पटक गरी एक सय ४० दिन अनशन बसिसकेका उनको ११ औं अनशन सबैभन्दा लामो भएको छ । १० औं अनशन २२ औं दिन तोडिएको थियो ।

अनशन लम्बिदैं जाँदा उनको स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता पनि बढ्दै गएको छ । –कान्तिपुर दैनिकबाट