सूचना दिवसको अवसरमा सामुदायिक सूचना समाज पोखराद्वारा आइतबार आयोजित सामुदायिक सूचना समाज पत्रकारिता पुरस्कार तथा उत्कृष्ट सूचना अधिकारी र सूचना प्रविधि अवार्ड वितरण गर्दै उनले यस्तो प्रवृत्तिका कार्यालयका अधिकारीहरुलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान रहेको उल्लेख गरे ।

कार्यालयको वास्तविक सूचना नागरिकलाई दिंदा कुनै कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारी कारवाहीमा परेमा त्यसको जिम्मा आयोगले लिन्छ भन्दै उनले सूचना माग्ने र पाउने नागरिकको संवैधानिक अधिकारमै पर्ने बताए ।