मंगलबार (आज) बसेको अदालतको पाँच सदस्यीय बेन्चको बहुमतले तीन तलाकलाई असंवैधानिक करार गरेको हो ।

बेन्चका तीन सदस्यले मुस्लिम समुदायमा रहेको छोडपत्रको प्रथालाई असंवैधानिक मान्दै कानुन बनाएर तत्काल अन्त्य गर्न सरकारलाई आदेश दिएका हुन् ।
इस्लामिक देशमा पनि यस्तो व्यवस्था नभएको भन्दै भारत जस्तो प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यसको अन्त्य सम्भव किन नभएको भन्दै अदालतले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

त्यस्तै, अदालतले सरकारलाई ६ महिनाभित्र कानून बनाउन निर्देशन दिएको छ । तत्काललाई ६ महिनासम्म कसैले तलाक दिन नपाउने आदेश पनि अदालतले दिएको छ ।

उक्त बेन्चमा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीस जेएस खेहर, न्यायाधीसहरु कुरिएन जेसेफ, यूयू ललित, अब्दुल नजीर र रोहिंग्टन एफ नरीमन रहेका थिए । (एजेन्सी)