अदालतले गोपनीयता भारतको संविधानको धारा २१ अन्तर्गत रहेको बाँच्न पाउने र स्वतन्त्रताको अधिकारको अभिन्न अंग भनेको छ ।

फैसलाले भारत सरकारले लागु गरेको परिचय पत्र प्रणालीमा प्रभाव पार्न सक्ने ठानिएको छ । उक्त प्रणालीअन्तर्गत सरकारले नागरिकको औँठा छाप र अन्य व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्ने गरेको छ ।

त्यस्ता विवरणको दुरुपयोग हुने चिन्ता जनाइए पनि सरकारले भने उक्त प्रणालीमा दर्ता गर्नुपर्ने अनिवार्य बनाउन चाहेको छ । यसअघि अदालतले गरेका दुईओटा फैसलाले गोपनीयताको हकलाई मौलिक अधिकारअन्तर्गत राखेको थिएन । (एजेन्सी)