भारतले भ्रमणलाई उच्च महत्व दिए पनि प्रधानमन्त्री देउवाको संविधान संशोधनसम्बन्धी अभिव्यक्तिका कारण भ्रमण विवादरहित भने बन्न नसकेको टिप्पणी विश्लेषकहरुले गरेका छन् ।

नेपालका प्रधानमन्त्री भारत जाँदा विमानस्थल स्वागत गर्न राज्यमन्त्रीलाई पठाउने गरेको भारतले यसपटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको स्वागत गर्न विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई नै पठाएर शुरुमै भ्रमणलाई महत्वको संकेत दियो ।

बाहिरी आवरणमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई महत्व दिएको जस्तो देखिए पनि नेपालप्रति भारतको दृष्टिकोणमा भने खासै परिवर्तन नभएको टिप्पणी भइरहेको छ ।

यद्यपि संविधानलाई स्वागत नै नगरेको भारतले त्यही संविधानमा टेकेर भएको स्थातीय तहको निर्वाचनलाई स्वागत गरेर नेपाल नीतिमा केही परिवर्तनको संकेत दियो ।

प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाले दिएको अभिव्यक्ति बाहेक भ्रमण समग्रतामा सफल रहेको विश्लेषण भएको छ ।

दुई देशका तर्फबाट संयुक्त रुपमा जारी गरिएको ४६ बुंदे घोषणामा उल्लेख भएका जलस्रोत, बाढी नियन्त्रणलगायतका विषय सकारात्मक रहेको बताउँछन्– चिन्तक निलाम्बर आचार्य ।

भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले छिमेकी मुलुक भारत र चीनलाई समदुरीमा राखेर व्यवहार गर्ने अडान राख्नु प्रशंसाको विषय बनेको छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीद्वयको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाले संविधान संशोधनका बारेमा दिएको अभिव्यक्तिका कारण भने भ्रमण विवादरहीन बन्न सकेन ।

नेपाल–भारत प्रबुद्ध समुहको सदस्य समेत रहेका चिन्तक आचार्य नेपालको संविधानबारे बोल्नै नहुने कुरा बोलेर प्रधानमन्त्रीले गल्ती गरेको बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणले नेपाल–भारतबीचको बढ्दो अविश्वासलाई हटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

तर दुई मुलुकबीच भएको पछिल्लो ८ बुँदे सहमति र ४६ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा समेटिएका विषय कार्यान्वयनमा भने धेरैको चासो छ ।

यसअघि नेपाल–भारतबीच भएका धेरै सहमति कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणका क्रममा भएका सहमति कार्यान्वयन भए भ्रमण निकै उपलब्धीपूर्ण मान्न सकिन्छ ।