राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिहरूले बजेटमा समावेश नै नभएको कार्यक्रममा वैदेशिक भ्रमण गर्दा १८ करोड ९९ लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार २० मन्त्रालय, मानव अधिकार आयोग, कानुन आयोग, सर्वोच्च अदालत र व्यवस्थापिका संसदका अधिकारीहरू बजेट बाहिरको कार्यक्रममा भ्रमण गर्दा उक्त रकम सकिएको हो ।

विदेश भ्रमणमा निजामती कर्मचारीले ३ करोड ४१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ सकेका हुन् । १५ करोड ५७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ भने राजनीतिक व्यक्तिहरूको भ्रमणमा खर्च भएको हो ।

आर्थिक वर्षको सुरुमै हुने बजेट विनियोजनभन्दा बाहिरबाट खर्च हुने गरी विदेश गई बजेट सक्नेमा परराष्ट्र मन्त्रालय अगाडि देखिन्छ ।

परराष्ट्रले राज्यकोषको ११ करोड ३९ लाख रुपैयाँ सकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले भने १ करोड ९० लाख ९७ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको स्रोतको दाबी छ ।

‘बजेट निर्माणकै क्रममा वैदेशिक भ्रमणको कार्यक्रम समेटिएको हुन्छ । त्यो कार्यक्रमभन्दा बाहिर गई झन्डै १९ करोड बजेट गत वर्ष सकिएको हो,’ उक्त विवरण उपलब्ध गराउने अधिकारीले भने ।

बजेटमा समावेश नभए पनि मन्त्रिपरिषद् तथा सम्बन्धित कार्यालयका अख्तियारप्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृति लिएर विदेश भ्रमण भएको हो ।

‘आफ्नोअनुकूलका लागि विदेश भ्रमण गर्ने यस्तो प्रवृत्ति बर्सेनि बढदो छ,’ अर्थका ती अधिकारीले भने ।

उनका अनुसार बजेटमा समावेश भएको विदेश भ्रमणको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयसँग मात्रै हुन्छ ।

अर्थ स्रोतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा बजेट र गैरबजेट दुवै शीर्षकमा विदेश भ्रमणका लागि २१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

२०७३/७४ मा भने बजेटभन्दा बाहिरबाटै १९ करोड रुपैयाँ खर्च भएकाले अनुशासनहीनता बढाउँदै लगेको पुष्टि हुन्छ,’ अर्थका ती अधिकारीले भने ।

–कान्तिपुर दैनिकबाट