यसअघि पाँच स्थानमा सैन्य शिविर राखिसकेको सेनाले त्यसलाई दोब्बर गर्न लागेको हो ।

‘फास्ट ट्रयाक’ निर्माणका लागि एक हजार सैनिक तैनाथ गर्ने तयारी छ । हरेक शिविरमा एक सयभन्दा बढी सैनिक रहने गरी त्यसको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको सैन्य स्रोतले बतायो ।

हरेक शिविरले ७र८ किलोमिटर सडक हेर्ने गरी व्यवस्थापन गरिने सेनाले जनाएको छ । सैन्यबलबाट नहुने कामका लागि पनि सेनाकै प्रत्यक्ष निगरानी र सुरक्षा घेरामा अनुभवी निर्माण कम्पनीले काम गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

एसियाली राजमार्गमा उपयोग भएको उच्च प्रविधिमा रातदिनै निर्माण कार्य हुने र अधिकांश स्थानमा स्थानीयलाई नै काम दिने सेनाको रणनीति छ । सडक निर्माण क्षेत्रमा अहिले बत्ती जडानका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

काठमाडौंमा ४ दशमलव ९, ललितपुरमा ७ दशमलव ९, मकवानपुरमा ५६ दशमलव ७ र बारामा ७ दशमलव ६ किलोमिटर गरी कुल ७६ दशमलव २ किलोमिटरको यो सडक निर्माण कार्य १० स्थानबाट आरम्भ गरेर समयमा सम्पन्न गर्ने सेनाले जनाएको छ ।

यसअघि सेनाले जिम्मा लिएका कर्णाली र कालीगण्डकी करिडोर उच्च जोखिमयुक्त भए पनि समयसीमाका कारण फास्ट ट्रयाक अझ चुनौतीपूर्ण मानिएको छ ।

समथर क्षेत्रमा २५ मिटर (पिच हुने भाग), उच्च पहाडी क्षेत्रमा २३ मिटर चौडाको हाइवे रहने फास्ट ट्रयाक चार लेनको हुनेछ । बीचमा फराकिलो डिभाइडर रहनेछ ।

तराईरमधेस–काठमाडौं जोड्ने द्रुत मार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भारतीय कम्पनीले तयार गरेकाले सेनाले स्वीकार गरेलगत्तै काम उच्च गतिमा अघि बढ्ने सैनिक स्रोतले बताएको छ ।

समितिले अध्ययन गरेपछि रक्षा मन्त्रालयको सहमतिमा भारतीय कम्पनीसँग डीपीआर खरिद गर्ने र काम अघि बढाउने सेनाको तयारी छ । -कान्तिपुर दैनिकबाट