सोमबार बिहान बसेको राज्यव्यवस्था समिति बैठकमा कांग्रेस सांसदहरूले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिएका हुन् । यससँगै समितिले सरकारले पेस गरेको विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पास गरेको हो । सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि विधेयकमा उल्लेख ‘नो भोट’ को व्यवस्था फिर्ता लिएको बताएका थिए ।

निर्वाचन कानुनअनुसार भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्तिले उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन् । जसअनुसार कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले र जेपी गुप्ता निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नबाट वञ्चित भएका छन् ।

यस्तै, संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति पनि उम्मेदवारका लागि अयोग्य ठहरिनेछ ।

यसबाहेक अन्य कसुरमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको व्यक्तिसमेत निर्वाचन उम्मेदवारको लागि अयोग्य ठहरिने संसद्बाट पारित कानुनमा उल्लेख छ । –नयाँ पत्रिका दैनिकबाट