पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न ६ अर्ब ३० करोड खर्च गरेको आयोगले तेस्रो चरण अन्तर्गत असोज २ को निर्वाचनका लागि १ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।

यो खर्चमा विभिन्न मुलुक र दातृनिकायबाट प्राप्त भएका गाडी, कम्प्युटर, प्रिन्टर, मतपेटिकालगायत भौतिक सामाग्री भने समावेश छैन ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन पनि दुई चरणमा गर्दै छ । तर, यी दुबै निर्वाचनमा पनि चुनावी खर्च त्यत्ति नै बढ्ने देखिएको छ ।

‘स्थानीय तह निर्वाचन हामीले तीन चरणमा गरेर गल्ती गर्‍यौं,’ पूर्वप्रमूख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले भने, ‘एकै चरणमा गर्न सकेको भए २५ प्रतिशत कम खर्च हुने स्थिति थियो ।’

स्थानीय तह निर्वाचन चरणवद्ध रुपमा गर्दा सुरक्षा खर्च, न्यायाधीश र कर्मचारीलाई तलब सुविधामा धेरै खर्च भएको हो । दुई महिनाका लागि भर्ना भएका म्यादी प्रहरीलाई पनि तीन महिनासम्म सुविधा दिनु परेको थियो । –अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट