राष्ट्रिय एकता मन्चका अध्यक्ष विजेन्द्रलाल जोशीद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा कानूनमा भएको तीन प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’को प्रावधान संविधानविपरीत भएको ठहर गरी सो व्यवस्थालाई खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० को उपदफा (११) र (१२) तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० को उपदफा (९) र (१०) मा ‘थ्रेसहोल्ड’को व्यवस्था गरिएको छ । सो प्रावधानमा निर्वाचनमा तीन प्रतिशत मत नल्याउने पार्टीलाई राष्ट्रिय मान्यता नदिने उल्लेख गरिएको छ ।

निवेदनमा उक्त व्यवस्था संविधानमा भएको राजनीतिक दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रताविपरीत भएको उल्लेख गर्दै अधिकांश साना र क्षेत्रीय राजनीतिक दललाई राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतिनिधित्व हुनबाट बन्चीत गराउने खालको भएको बताइएको छ ।

कानूनमा भएको त्यस्तो व्यवस्था समानुपातिक, समावेशी, लोकतन्त्र, बहुदलीय शासन प्रणालीलगायत मौलिक हकमा भएका अन्य व्यवस्थाविपरीत भएको जनाइएको छ । रासस