सरकारी निकायले प्रदुषण नियन्त्रणका लागि तत्काल र दीर्घकालिन रुपमा गर्नुपर्ने कामको सूची नै तोकेर परमादेश जारी भएको हो ।

वातावरण स्वच्छ राख्ने जिम्मेवारी सरकारको रहे पनि सम्बद्ध निकायले नियन्त्रण गर्न नसकेका कारण कसैलाई गम्भीर क्षति पुगे सरकारले नै निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने चेतावनीसमेत सर्वोच्चले दिएको छ ।

खासगरी विनाशकारी भूकम्पपछि राजधानी लगायत मुलुकका सहरमा धुलो र धुवाँको प्रकोप बढेको, मुलुकको मौलिकता जोगाउने पुरातात्विक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक महत्वका ऐतिहासिक सम्पदा नासिएको तथा फोहोरमैलाका कारण असाध्य रोगको प्रकोप बढ्ने खतरा उत्पन्न भए पनि सरकारका निकायले ठोस कदम नचालेको प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेलद्वारा रिट दायर भएको थियो । –अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट