अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल

काठमाडौं, पुस २९ । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा पेश गरेको छ । सम्झौता विपरित गएर विधेयक तयार गरेको भन्दै डा.केसी ५ दिनदेखि इलाममा अनशनरत छन् ।

एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, सिटिईभिटी अन्तर्गतका स्वास्थ्य कार्यक्रमहरु ५ वर्षभित्र ‘फेज आउट’ हुनुपर्ने र माथेमा आयोगको प्रतिवेदनको दृष्टि र भावना अनुसारको विधेयक लगायतका विषय हटाएपछि डा.केसी असन्तुष्ट बन्दै १६ औं चरणको सत्याग्रह शुरु गरेका हुन् ।

अनशनरत डा.केसीको माग कसरी मिलाएर लैजान सकिन्छ भन्ने चासोसमेत नदिइ संसदमा विधेयक पेश गरेको भन्दै डा.केसीका समर्थकहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सहमति विपरित विधेयक ल्याएपछि सरकारप्रति नैतिकताको प्रश्न समेत उठेको डा.केसीको अभियानका समर्थक एवं अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल बताउँछन् ।

यसअघि डा.केसीसँग भएको सहमतिमा काठमाडौ बाहिरका मापदण्ड पुरा गरेका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निर्णय गर्न दिने भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । तर अब विश्वविद्यालयले जति पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन मिल्ने गरी विधेयक ल्याइएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा मेडिकल विश्वविद्यालय खोल्न पनि कुनै पाबन्दी लगाइएको छैन । अधिवक्ता अर्यालले मेडिकल विश्वविद्यालय खोल्ने कुरा यसरी ऐनमा नलेखिने बताउँछन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको आयोगले समेत अब विश्वविद्यालयहरुले नयाँ सम्बन्धन दिन नहुने सुझावसमेत दिएको छ । चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समेटिएका विषयवस्तुले चिकित्सा शिक्षा सुधारमा केही सकारात्मक पहल भएको देखिए पनि अझै पनि सरकार व्यवसायीको पक्षमा नै देखाएको अधिवक्ता अर्यालको भनाइ छ ।

नेपालको चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्न समयमा गठन गरिएका आयोग र बुद्धिजीविहरुको दिएको सुझाव, सल्लाह र डा.केसीको अभियानको सम्मान कसरी होला ? त्यो भने आम चासोको विषय बनेको छ ।