संविधान कार्यान्वयनको थालनी भएपनि पूर्णकार्यान्वयन गर्न आगामी दिनमा थुप्रै चुनौती छन् ।

मुलुकको भविष्यबारे अन्योल भइरहेका बेला २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाले जोखिम मोलेर नयाँ संविधान जारी गरेको थियो ।

तर, त्यसपछि संविधान कार्यान्वयनकोक्रममा सहमति गरेर संविधान जारी गरेका दलहरुबीच नै एकमत हुन सकेन । तरपनि विस्तारै संविधान कार्यान्वयन हुने बाटोमा अग्रसर भइरहेको छ ।

संविधानसभाका करिब ९० प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षर गरेको संविधान अझैपनि सर्वसम्मत् हुन भने सकेको छैन ।

संविधानप्रति असहमति जनाउँदै मधेसकेन्द्रित दलहरुले सडक आन्दोलनमात्र गरेनन्, नाकाबन्दीसमेत गरे । तर, तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनसम्म आइपुग्दा यही संविधानभित्रै रहेर असन्तुष्ट दलहरु पनि चुनावमा सहभागी भएका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषकहरु संविधानमा कसैको विमति नरहेको जिकिर गर्छन् । संविधान जारी भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सबै कानुन अझै बन्न सकेका छैनन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी माघ ७ गतेसम्म प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधानलाई पूर्ण कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर गराउनु पर्नेछ ।

तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले दलहरुबीचको आपसी कटुता र सरकारको कार्यशैली आगामी दिनमा संविधान कार्यान्वयनका लागि चुनौती बन्ने बताए ।

तत्कालीन संवैधानिक समितिका सभापति एवं राजनतिक चिन्तक नीलाम्बर आचार्य संविधानको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने सवाल राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिको हातमा रहेको बताउँछन् ।

संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दलहरु एकजुट हुनुपर्ने र सरकार संविधान कार्यान्वयनमा जिम्मेवार हुनुपर्ने नेम्वाङको धारणा छ ।

दुई वर्षपहिले आजकै दिन संविधान जारी भएको साँझ देशमा दीपावली र विरोध सँगसँगै भएको थियो ।

त्यसपछिका दिनमा संविधानले दिएका अधिकार जनतालाई बुझाउने अभियान र संविधानको विरोधमा संशोधनको मागसहितको आन्दोलन पनि सँगसँगै चल्यो ।

तर, अहिले संविधानप्रति उत्तेजक टिप्पणी नभएपनि संविधान सजिलो ढंगबाट अगाडि बढिरहेको छैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्