राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकलाई अन्तिम टुंगो लगाउन लागेको भन्दै सेनासँग सल्लाह गरेको हो ।

त्यसक्रममा नेपाली सेनालाई साधन–स्रोत सम्पन्न गराउनुपर्ने धारणा सेनाको तर्फबाट राखिएको थियो ।

सांसदहरुले नेपाली सेनाको कामको उच्च प्रशंसा गर्दै विधेयक बनेपछि थप सहज हुने बताएका थिए ।

सैनिक नेतृत्वले सडक नपुगेका जिल्लाहरुमा सडक पुर्‍याउने काम भइरहेको, चीनसँगका नाका जोड्ने सडकहरु निर्माण तथा ‘फास्टट्रयाक’कोबारेमा पनि जानकारी गराएका थिए ।