सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समितिको संयुक्त बैठकले चाइना गेजुवा कम्पनीलाई बूढीगन्डकी दिने निर्णय खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

गत जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बूढीगन्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयको चौतर्फी विरोधसमेत भएको थियो ।

सरकारले बूढीगन्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै बनाउने भन्दै यसअघि पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ करसमेत लगाएको थियो । जसबाट करोडौं रुपैयाँ सरकारले उठाइसकेको छ ।

बूढीगन्डकीको निर्णय गर्दा प्रचलित कानुन र नियम मिचेको ठहर समितिहरुले गरेका छन् ।

समितिले स्वदेशी लगानीमा नै यो आयोजना बनाउन सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।