त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा, काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति डा.सुरेशराज शर्मा, शिक्षाविद् डा.मनप्रसाद वाग्ले र डा.केदार श्रेष्ठले मंगलबार शीतल निवासमा भेटी सो विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न आग्रह गरेका हुन् ।

सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि हालसम्म राष्ट्रपतिको कार्यालयमा गएको छैन ।

यही असोज २ गते संसद्बाट पारित सो विधेयकमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई ७५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक र बाँकी २५ प्रतिशतमा खुल्ला विज्ञापन गर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिका सन्चारविज्ञ माधव शर्माका अनुसार शिक्षाविद्ले विधेयक कार्यान्वयन भएमा मुलुकको सार्वजनिक शिक्षा ६० वर्षपछाडि धकेलिने र गुणस्तरीय शिक्षामा असर गर्ने बताएका थिए ।

सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्र, जनता र बालबालिकाको भलो हुने कुरामा सबै लाग्नुपर्ने बताएकी थिइन् ।

शिक्षाविद् माथेमा र डा.वाग्लेले विधेयक पारित भएकामा असन्तोष जनाउँदै उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगबाट अलग हुने घोषणा गरेका थिए । रासस