तर, संघीयता कार्यान्वयनको मुख्यपक्ष प्रशासनिक र भौतिक व्यवस्थापन भने निकै कठिन देखिएको छ ।

संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन अनिवार्य मानिएको थियो ।

तीन चरणमा गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ । आगामी पुसको पहिलो सातासम्म मुलुकले तीनै तहमा जनप्रतिनिधि पाइसक्नेछ ।

तर, जनप्रतिनिधि कहाँ बस्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय अहिलेसम्म पनि टुंगो लागेको छैन ।

सामान्य मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव शिवराम न्यौपानेले एक/दुई महिनाभित्रै स्थायी कर्मचारीको व्यवस्था गर्न असम्भव रहेकाले मौजुदा कर्मचारी खटाएर कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिए ।

संघीय संसदको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढे पनि प्रदेशको राजधानी अझै टुंगो लागेको छैन ।

सरकारले गत वैशाख २१ गते सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्रीको संयोजकत्वमा कर्मचारी समायोजन, प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र, प्रदेश प्रमुखको सेवा, सर्त र प्रदेश राजधानी तोक्ने गरी विशेषज्ञसहितको अधिकार सम्पन्न प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले केन्द्रमा १५ मन्त्रालय र प्रदेशमा ७ मन्त्रालय बनाउनेलगायतका विषय समेटेर मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको छ । तर, सरकारले समितिको प्रतिवेदनलाई अगाडि बढाएको छैन ।

कर्मचारी व्यवस्थापनमात्र नभइ प्रदेशको भौतिक संरचना व्यवस्थापनको हालत पनि कमजोर देखिएको छ ।

प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्रिपरिषदका सदस्य बस्ने ठाउँको त परै जाओस् संसद बैठक बस्ने ठाउँकोसमेत अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भइसके पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

संघीय संरचनाअनुसार चाँडो प्रशासनिक र भौतिक व्यवस्थापन हुन नसके आगामी दिनमा निकै चुनौती हुने देखिन्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्