सरोज अधिकारी र दिलिप पोखरेल (इमेज)

काठमाडौं, पुस २० । राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

साउनमा पारित भएको बजेट अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै सत्तारुढ दलका सांसदहरुले वर्तमान सरकारमा पनि पुरानो मानसिकता जान नसकेको टिप्पणी गरिरहेका बेला विपक्षी दलले सरकारले संघीयता मास्न लागेको आरोप लगाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामाजस्तै राष्ट्रियसभामा पनि बैठकको सुरुमा नै दलीय आधारमा सांसदहरुलाई बोल्न समय दिने गरिन्छ । तर, राष्ट्रियसभामा सांसदहरुले उठाएको विषय खासै प्रचारमा आउँदैन ।

राष्ट्रियसभा बैठकमा पनि सांसदहरुले जनचासो र राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका हुन्छन् ।

शुक्रबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा हत्या, हिंसा, बलात्कारका घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण त गराए नै । उनीहरुले आ–आफ्नो जिल्लाका विकास निमार्णमा भएको सुस्तताका विषयमा पनि सरकारलाई घचघच्याउने काम गरे ।

त्यतिमात्र होइन, वर्तमान सरकारले संविधानको भावनालाईसमेत आत्मासाथ गर्न नसकेको भनेर सक्तारुढ दलबाटै आलोचना भएको छ ।

नेकपा सांसद रामनारायण बिडारीले समयमै बजेट कार्यान्वनका लागि संविधानमा नै जेठमा बजेट पेस गर्ने व्यवस्था गरिएपनि मन्त्रालयहरुले अहिलेसम्म सम्बन्धित कार्यालयलाई निकासा नगर्दा संविधानको बर्खिलापमा काम भइरहेको बताए ।

उनले ‘आर्थिक वर्षको आधा समय सकिँदा पनि बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायमा नपुर्‍याउनु भनेको आर्थिक वर्षको अन्त्यमा झ्यामझुम गरेर कमाउने बाटो बनाउनु हो’–भने ।

विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले सरकारले कुनै काम गर्न नसकेको भन्दै सरकार छोटो समयमा नै असफल भएको टिप्पणी गरे ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरुले सरकारले संघीयतालाई असफल बनाउन खोजेको टिप्पणी गरे ।

राजपा सांसद वृशेषचन्द्र लालले प्रदेश प्रहरीसमेत सीडीओ मातहत ल्याउने तयारीले संघीय सरकार संघीयतालाई धुलिसात पार्न लागेको पुष्टि भएको जिकिर गरे ।

खासमा राष्ट्रियसभालाई परिपक्व सभाकारुपमा हेरिन्छ ।

कुनै सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाले गल्ती गर्दा त्यसलाई सच्याउने सभाकारुपमासमेत परिभाषित भएको माथिल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रियसभामा हाम्रा सन्दर्भमा त्यहाँ भएका छलफल र बहस हेर्ने हो भने केबल प्रतिनिनिधिसभाको छायाँजस्तोमात्र देखिन्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्