काठमाडौं पुस २० । राजपा नेपालसँगको राजनीतिक सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नेक्रममा सरकारले कैलाली क्षेत्र नम्बर–१ बाट विजयी एवं हत्याको जघन्य अपराधमा थुनामा रहेका रेशम चौधरीलाई बिहीबार शपथ गराएको छ ।

राजनीतिक सहमति कार्यान्वयन गर्न गराइएको शपथग्रहणमा कानुनबमोजिम कुनै बाधा, अड्चन नभएपनि जघन्य हत्याको आरोप लागेका व्यक्तिलाई शपथग्रहण गराएको भनेर सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार संसदमा दुईतिहाइ बहुमतमा छ । अहिले संसदमा नेकपा एक्लैको १७४ सिट छ ।

अझ यसमा सरकारमै रहेको संघीय समाजवादी फोरमको १६ सिट जोड्ने हो भने दुईतिहाइभन्दा बढी हुन्छ । यसकारण सरकारलाई थप समर्थनको आवश्यकता छैन ।

अझैपनि यो सरकारलाई संसदमा रहेका अन्य केही दलको समर्थन पनि छ । यो अंकगणितमा सरकारलाई राजपाको १७ सिटको कुनै आवश्यकता छैन ।

तरपनि सरकारले ऊसँग सम्झौता गरेको छ र राजपाले सरकारलाई समर्थन गरेको छ ।

पछिल्लो समय सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै राजपाले समर्थन फिर्ता लिने धम्की दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली उसको माग पूरा गर्न लागेका छन् । सोहीअन्तर्गत् बिहीबार रेशम चौधरीलाई शपथग्रहण गराइएको छ ।

२०७२ साल भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको घटनामा एक बालकसहित ८ जनाको जघन्य हत्या भएको थियो ।

सोही हत्या अभियोगमा मुख्य आरोपीकारुपमा मुद्दा चलिरहेको व्यक्तिलाई शपथ गराउन नहुने दबाबकाबीच प्रधानमन्त्री ओलीले चौधरीलाई शपथ गराएपछि सरकारको थप आलोचना हुन थालेको छ ।

यसले दन्डहीनताको संस्कृतिलाई बढावा दिएको तथा मानवताविरुद्धको अपराधलाई राजनीतिकरण गरेर गलत नजिर बसाल्न खोजिएको आरोप मानवअधिकारवादीहरुको छ ।

सरकार गठनको १० महिना पुग्दा सरकारप्रतिको गुनासो र आलोचना बढ्दै गएको छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारलाई समर्थन फिर्ता गरेपनि कुनै फरक नपर्ने राजपाका शर्तहरु मान्न प्रधानमन्त्री किन बाध्य भइरहेका छन् ? अहिलेको ज्वलन्त प्रश्न यही हो ।

राजपाले समर्थन फिर्ता लिएर यो सरकारलाई कुनै फरक पर्दैन । तर, विवादित सांसदलाई शपथ खुवाउने तथा विगतमा आफैंले अनावश्यक भनेको संविधान संशोधनको मागलाई मान्न किन प्रधानमन्त्री बाध्य भइरहेका छन् ?

रेशम चौधरीको शपथको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला यो विषय स्पस्ट नहुने हो भने सरकारलाई झन् अप्ठ्यारो पर्ने निश्चित छ ।