काठमाडौं, पुस २० । सरकारले कुनैपनि राष्ट्र सेवकको वृत्ति विकासलाई नरोक्ने गरी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश विधेयक, २०७५ ल्याएको स्पस्ट पारेको छ ।

राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सबै कर्मचारीलाई सहजरूपमा सेवा–सुविधा तथा वृत्ति विकासका लागि मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिएको बताए ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग पनि समायोजनकाबारेमा छलफल भएको र उनीहरूले पनि सहमति जनाएको जानकारी दिँदै मन्त्री पण्डितले अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत् हुँदासम्म सबै समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

नागरिकलाई स्थानीय तहमा नै सहजरूपमा सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न लागेको भन्दै अवसर र जिम्मेवारीकोसमेत बाँडफाँट गरेर काम गर्ने संस्कार बसाल्न लागिएको बताए ।

संघीय सरकारको मूल्य र मान्यतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न उक्त अध्यादेश ल्याइएको मन्त्री पण्डितको भनाइ थियो ।

मन्त्री पण्डितले प्रदेश र स्थानीय तहसँग जोडिएका अन्य कानुनसमेत छिट्टै सदनमा प्रस्तुत् गर्ने जानकारी दिए ।

संघीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा जोडिएका सबै नियम तथा कानुन निर्माणमा सरकारले ध्यान दिएकोसमेत उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५’ लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ । रासस