काठमाडौं, पुस १९ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि उखुको मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले यही पुस १३ र १६ गते गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले उखुको न्यूनतम् खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल ५३६ रुपैयाँ ५६ पैसा निर्धारण गरेको जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार सरकारले उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसासमेत अनुदान दिने निर्णय गरेको छ ।

उखु उत्पादक कृषकले सीधै भुक्तानी पाउने गरी ‘उखु कृषकलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ बमोजिम प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयबाट कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई रकम निकास गरिने उनले जानकारी दिए ।

चिनी मिलले सम्बन्धित उखु कृषकलाई प्रतिक्विन्टल ४७१ रुपैयाँ २८ पैसा नघटाइ समयमै रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने उनले बताए ।

बिदाबारे कार्यदल

बैठकले सरकारले घोषणा गर्ने सार्वजनिक बिदाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्नका लागि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ ।

प्रवक्ता बाँस्कोटाकाअनुसार उक्त कार्यदलमा सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राई र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारी रहेका छन् । कार्यदलले अध्ययन गरेर बिदाका सम्बन्धमा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनेछ ।

बैठकले विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्नका लागिसमेत स्वीकृत गरेको छ ।

यस्तै, सबै नेपालीलाई साक्षर बनाइ ‘साक्षर नेपाल’ घोषणा गर्नका लागि बैठकले ‘साक्षर नेपाल वर्ष, २०७६’ को अवधारणापत्रसमेत स्वीकृत गरेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सुरक्षित बनाउनका लागि ‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन– २०६३’ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

विधेयकमा ज्येष्ठ नागरिकका छोरा–छोरीले आफूले कमाएको निश्चित रकम उनीहरुको खातामा हाल्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

उनले विधेयक ज्येष्ठ भएपछि आफ्ना आमाबुवालाई दुर्व्यवहार गर्ने, झुक्याउने, अपमान गर्नेजस्तालाई कारबाहीको व्यवस्थासमेत उल्लेख गरिएकाले विधेयकले ज्येष्ठ नागरिकप्रति सम्मान गर्ने बताए ।

यस्तै, बैठकले ‘नागरिक लगानी कोष ऐन–२०६३’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेस गर्न तथा ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि–२०७५’ र ‘स्थानीय तहमा खेलकुद पूर्वाधार सुधार कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि २०७५’ समेतलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति

बैठकले विभिन्न परियोजना सन्चालन गर्नका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ ।

बैठकले माथिल्लो स्यांगेखोला साना जलविद्युत् आयोजना २.४० मेगावाट, चूनढुंगा उत्खनन् कार्यका लागि, पत्थरकोइला उत्खनन् योजना आयोजना सन्चालनका लागि, याम्वालिङखोला जलविद्युत् आयोजना ७.२७ मेगावाटका लागि, रसुवा–भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजना १२० मेगावाटका लागि र पाथीभरादेवी दर्शन केबलकार योजना सन्चालन गर्नका लागि वनक्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)का जिल्लामा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति गठन गर्नका लागि स्वीकृति दिएको छ ।

यसैगरी, बसोबास क्षेत्रमा रुख हटाउन र मुक्तकमैया बसोबास क्षेत्रमा रुख हटाउन व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

पाँच अस्पतालको स्तरोन्नति

बैठकले पाँच अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रवक्ता बाँस्कोटाकाअनुसार कोसी अञ्चल अस्पताल विराटनगर, मोरङ, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, वीरगन्ज, पर्सा, भरतपुर अस्पताल, चितवन, भेरी अञ्चल अस्पताल, नेपालगन्ज, बाँके र डडेल्धुरा उपक्षेत्रीय अस्पताल डडेल्धुरालाई विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पतालमा रुपान्तरण गर्नका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ । 

१२ महिनाभित्र ‘फोरजी’ 

सन्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले १२ महिनाभित्र नेपाल टेलिकमलाई फोरजी परियोजना सन्चालन गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।

‘साढे तीन वर्षमा फोरजी सन्चालनका लागि गरिएको बोलपत्र आह्वान हामीले त्यही रकममा १२ महिनामा सक्नेगरी टेलिकम र निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छौं’–उनले भने–‘परियोजना बन्न ढिला हुने भएकाले चाँडै सक्न निर्देशन दिएका हौं ।’

उक्त परियोजना रु १९ अर्ब ९ करोडमा ठेक्का दिइएको छ ।

मन्त्री बाँस्कोटाले नमुना परियोजनाका ‘फाइभजी’ परियोजना चाँडै सन्चालन गरिने बताए ।

उनकाअनुसार विराटनगर, काठमाडौं, नेपालगन्ज र पोखराको निश्चित ठाउँमा ‘फाइभजी’ गर्ने योजना रहेको छ ।

सरकारले ‘गोरखापत्र’ दैनिक पत्रिकाको सम्पादन सल्लाहकारमा गोपाल खनाल, झापालाई नियुक्त गरेको छ ।

‘वाइडबडी’को अलग्गै छानबिन

नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको दुई ‘वाइडबडी’का सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक परे अलग्गै छाननि गर्नसक्ने उनले बताए ।

मन्त्री बाँस्कोटाले सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत् बनेको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पूर्ण नभएको भन्दै आवश्यक परे सरकारले अलग्गै न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्ने बताए ।

‘उपसमितिले आफैं पत्रकार सम्मेलन गर्न मिल्दैन । उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदन समितिमा छलफल हुनुपर्छ’–उनले भने–‘तर त्यस्तो देखिएन । निचोडमा नपुग्दासम्म दोषी प्रमाणित गर्न मिल्दैन ।’

उनले वाइडबडीका सम्बन्धमा गहिराइमा छानबिन गर्नुपर्ने बताए ।

‘चौधरीले सजाय भोग्नुपर्ने’

मन्त्री बाँस्कोटाले शपथ गराइएका कैलाली क्षेत्र नम्बर–१ का सांसद रेशम चौधरीले कानुनअनुसार सजाय भोग्नुपर्ने बताए ।

उनले ‘अहिले सांसद चौधरीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले सरकारले थप केही बोल्दैन’–भने ।

मन्त्री बाँस्कोटाले मन्त्रीको कार्यप्रगति विवरणसमेत सरकारले बनाइरहेको जानकारी गराए । उनकाअनुसार मन्त्रालयको दैनिक कामको अनुगमन भइरहेको छ । रासस