प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपसँग भएको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठक सकिएलगत्तै उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री कमल थापाले ट्वीट गर्दै बूढीगन्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा बनेको माओवादी केन्द्र नेतृत्वको तात्कालीन सरकारले बूढीगन्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारी निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएपछि वर्तमान सरकारले तत्कालीन निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । संसदीय समतिहरुलेसमेत उक्त निर्णय सच्चाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

बूढीगन्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णयप्रति नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले असहमति जनाउँदै आएका थिए ।

तर, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने मन्त्रिपरिषद बैठकमा कुनै निर्णय नगरेको भन्दै यससम्बन्धी सूचना नै दिएनन् ।

मन्त्री कार्कीले बैठकले औपचारिक कुनै निर्णय नगरेको र सरकारका काम–कारबाहीका विषयमामात्र छलफल भएको जानकारी दिए ।