नारायणी लामिछाने र राजेन्द्र नापित (इमेज)

काठमाडौं, पुस १३ । कामदार अभाव झेलिरहेको जापानले विदेशी कामदार ल्याउन यससम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याएर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

जापानले नेपालबाट पनि कामदार लाने भएको छ । तर, यस्ता निर्णयले मुलुकभित्रै दक्ष कामदार अभावको समस्या चर्कने र उद्योगीकरण प्रभावित हुनेतर्फ विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

जापानले नेपाली कामदार लैजाने प्रसंगमा भीमप्रसाद उपाध्याय ट्वीट गर्छन्–‘अबको पाँच वर्षभित्र कुनै नेपालीलाई काम खोज्न विदेश जान नपर्ने नीति घोषणा गरेको सरकारले अहिले जापानले नेपाली लेबर लैजाने भनेर घोषणा गर्दा किन यसलाई सफलता मानेको होला ?’

यो विषय अहिले चर्चा अनि चिन्ताको विषय बनेको छ ।

नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र जापानका समकक्षीबीच केही समयअघि भएको भेटसँगै जापान नेपाली कामदार लान सहमत भएको हो ।

आगामी साता जापानको एक प्राविधिक टोली नेपाल आएसँगै नेपाली कामदार पठाउने ठोस संयन्त्र निर्माण गर्ने सरकारी तयारी छ ।

अहिले झन्डै ४० लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि मुलुकबाट बाहिरिएको औपचारिक तथ्यांक छ ।

मुलुकमा कृषि, उद्योगधन्दाका लागि कामदार अभावले प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । खेतहरु बाँझै छन् ।

कृषिप्रधान मुलुकले खाद्यान्नमात्रै अर्बौं रुपैयाँको आयात गर्दै आएको छ । उद्योगी–व्यवसायीहरुले दक्ष कामदारको अभाव अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्दै गएको बताउँदै आएका छन् ।

तर, अहिले फेरि दक्ष युवा विदेश पठाउने तयारीमा सरकार लागिपरेको छ ।

उसो त सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पाँच वर्षमा देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले पनि बारम्बर सरकार मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न लागिपरेको भन्दै पाँच वर्षपछि वैदेशिक रोजगारीका लागि कुनै नेपाली विदेश जानै नपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

तर, अर्कोतिर विदेशमा कामदार पठाउने गृहकार्यमा पनि सरकार उत्साहित भएर लाग्दै देखिन्छ । यसले सक्षम र दक्ष कामदार विदेशिने र नेपालमा नै कामदारको अभाव हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।

मुलुकले यसरी कामदार पठाउने निर्णय गर्दा देशबाट सक्षम र विज्ञ कामदार पलायन हुने अनि मुलुकको अर्थतन्त्रमै समस्या आउने विज्ञहरु बताउँछन् ।

यसले तत्कालका लागि राहत मिले पनि अर्थतन्त्र थप रेमिट्यान्समुखी हुँदै जाने र विकासको गति अझै शिथिल हुने चिन्ता व्यक्त गर्छन्, आप्रवासनविद् डा. गणेश गुरुङ ।

यसले देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र देशलाई रोजगारीमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको उद्देश्य सपनामामात्र सीमित हुुने उनको टिप्पणी छ ।

यता, श्रममन्त्री विष्ट भने कामदारको सुरक्षाहेतु बाध्यताबस यस्ता सम्झौता गर्नुपरेको बताउँछन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्