काठमाडौं, पुस १२ । बहुप्रतिक्षित राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम अगाडि बढाउन खानेपानी मन्त्रालयलाई बाटो खुला भएको छ ।

उच्च अदालत पाटनले बिहीबार सो आयोजनाको निर्माणकर्ता इटालीको कम्पनी सीएमसीले ‘आफ्नो बैंक ग्यारेन्टी रकम जफत गर्ने खानेपानी मन्त्रालयको निर्णय रोक लगाई पाऊँ भनी’ दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिएपछि मन्त्रालयलाई बाटो खुला भएको हो ।

सो कम्पनीले यही पुस ५ गते उच्च अदालत पाटनमा मन्त्रालयको सो निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ भनी रिट दायर गरेको थियो ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र न्यायाधीश कृष्णबहादुर थापाको इजलासले सो अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिएको खानेपानी मन्त्रालयद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

सीएमसी कम्पनीले आयोजनाको काम बन्द गरी एकतर्फी सम्झौता रद्द गरेको पत्र पुस २ गते मन्त्रालयलाई दिएको थियो ।

यसपछि मन्त्रालयले तत्काल मेलम्ची खानेपानी विकास समितिमार्फत् सो कम्पनीको रु दुई अर्ब ५६ करोड बैंक ग्यारेन्टी रोक्का राखेको थियो ।

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक दरबारमार्गमा र स्ट्यान्डर्ड चार्टड बैंक नयाँबानेश्वर शाखामा ती रकम रहेका थिए । उक्त बैंक ग्यारेन्टीको अन्तिम म्याद पुस १६ गतेसम्म रहेको बताइन्छ ।

सरकारले वि.सं. २०६५ मा सो आयोजना निर्माण गर्न ‘सीआरसीसीसी’ नामक चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो ।

कम्पनीले २०६९ असोज ९ गते सम्झौता भंग गरेपछि सरकारले २०७० असार ३१ गते इटालीको सीएमसीसँग निर्माणको सम्झौता गरेको थियो ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ९३ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ ।

पुस २ गते एकतर्फीरुपमा सम्झौता रद्द गरेको इटालीको सीएमसीले पुस ६ गते आफ्नो निर्णयमा पुनःविचार गर्न मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको खानेपानीमन्त्री बीना मगरले जानकारी दिइन् ।

उनले हालसम्म आयोजनाको कुल खर्च रु २६ अर्ब ३५ करोड भएको जानकारी दिइन् । रासस