
काठमाडौं, पुस १२ । सरकारले ‘आधुनिकीकरणको प्रयासस्वरुप’ भन्दै आफ्नै लगानीमा कम्तीमा ३०० ओटा विद्युतीय बस खरिद गर्न लागेकोे छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयबारे जानकारी दिन बिहीबार सन्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सन्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विद्युतीय बस खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन नीतिगत निर्णय लिएको जानकारी दिए ।
गएको पुस ६ र ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका १३ ओटा निर्णय सार्वजनिक गर्दै उनले ‘निषेधित क्षेत्र सिंहदरबारभित्र कर्मचारीलाई आन्दोलन गर्न नदिऊँ भने लोकतन्त्रलाई असर पर्ला कि !’ भनी व्यंग्य गरे ।
राजदूत सिफारिस
मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न देशमा रिक्त रहेका राजदूतहरुको नियुक्तिका लागि सिफारिससमेत गरेको छ ।
जसअनुसार गणेशप्रसाद ढकाललाई थाइल्यान्डका लागि आवासीय राजदूत तथा कम्बोडिया, लाओस, भियतनाम र सिंगापुरका लागि गैरआवासीय राजदूतमा सिफारिस गरिएको छ ।
यस्तै, मणिप्रसाद भट्टराईलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोग, जेनेभाको स्थायी प्रतिनिधि एवं स्वीट्जरल्यान्डका लागि आवासीय र इटाली, सान मारियो तथा लिस्टेन्स्टाइनका लागि गैरआवासीय नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरिएको छ ।
साथै, मन्त्रिपरिषद बैठकले दीपक अधिकारीलाई फ्रान्सका लागि आवासीय र एन्डोरा, मोनाको तथा पोर्चुगलका लागि गैरआवासीय नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले भृगु ढुंगानालाई क्यानाडाका लागि आवासीय र क्युबा तथा जमैकाका लागि गैरआवासीय नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेको छ भने दुर्गाप्रसाद भण्डारीलाई कुवेतका लागि आवासीय र इराकका लागि गैरआवासीय नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेको छ ।
राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय
दक्षिण कोरिया, स्पेन र बंग्लादेशमा कार्यरत् राजदूतहरू क्रमशः अर्जुनजंगबहादुर सिंह, भरतबहादुर रायमाझी र चोपलाल भुसाललाई तीन हप्ताको तयारी म्याद दिइ फिर्ता बोलाउने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको छ ।
सन्चारमन्त्री बाँस्कोटाले अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत रहेकी लक्की शेर्पाका सम्बन्धमा छानबिन प्रतिवेदन प्रक्रियामा रहेको बताए ।
उनले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा संघीय संसदमा पेस गर्ने स्वीकृति दिएको जानकारीसमेत दिए ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाली नागरिकले अध्ययन भिसा आवेदन गर्दा अमेरिकी दूतावासले लिने अतिरिक्त शुल्क २०० डलर हटाउन दूतावाससित समन्वय गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको उनले उल्लेख गरे ।
विज्ञप्ति पढ्नोस्
प्रतिक्रिया दिनुहोस्