शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले इपीसी मोडलमा आयोजना अगाडि बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै, बैठकले लगानीसहितको योजनाको खाका तयार पार्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक समिति गठन पनि गरेको उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री कमल थापाले जानकारी दिए ।

समितिमा अर्थसचिव, ऊर्जासचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहेका छन् । समितिलाई १५ दिनभित्र खाका तयार पार्न निर्देशन दिइएको मन्त्री थापाले जानकारी दिए ।

बूढीगन्डकी आयोजनाका लागि एक अर्ब रुपैयाँको लगानी गरेर यसअघि विस्तृत् अध्ययन भइसकेको छ ।

तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल सरकारले चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवालाई आयोजना बनाउन गरेको सम्झौता केही दिनअघि वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गरेको थियो ।

बूढीगन्डकी जलविद्युत् आयोजना ८ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारले जनाएको छ ।