काठमाडौं, पुस ११ । सहरी विकास मन्त्रालयले जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण तथा एकीकृत बस्ती विकाससम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको जनाएको छ ।

सोही कार्यविधिअनुसार जोखिममा परेका नागरिकका लागि सुरक्षित, किफायती, वातावरणमैत्री, व्यवस्थित बस्तीहरुको आवास सुविधाको व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचानका लागि सहरी विकासमन्त्रीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय एकीकृत बस्ती विकास समन्वय समिति बनाइएको छ ।

समितिमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव, अर्थ र गृह मन्त्रालयका सहसचिव, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, नापी विभाग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक सदस्य रहेनछन् ।

एकीकृत बस्ती विकासको न्यूनतम् मापदन्ड सडक भए कम्तीमा ६ मिटर र ग्रामीण मूल बाटो भए कम्तीमा ४ मिटर चौडाइ, ७ घर–परिवारका लागि कम्तीमा एउटा धारा, ढल निकास, प्रत्येक २० आवास इकाइका लागि कम्तीमा ८० वर्गमिटरको खुला क्षेत्र हुनुपर्नेलगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रालयले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन कार्यविधि पनि मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको जनाएको छ ।