काठमाडौं, पुस ११ । न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यताका आधारमा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने र सोही कानुनी प्रावधानअनुसार नयाँ गठन हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीहरुले त्यसपछि गठन हुने आयोगलाई आवश्यक आर्थिक, प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएर अघि बढ्नुपर्ने माग गरे ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको वडापत्र पीडितमुखी नभएको भन्दै सञ्जालसम्बद्ध व्यक्तिहरुले उक्त वडापत्र आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने बताए ।

सो वडापत्रले पीडकहरुलाई चोख्याउने र दुई आयोगहरुमा संकलन भएका उजुरीहरुको छानबिन हुन नदिइ प्रमाण नस्ट गर्ने खतरा रहने तर्क उनीहरुको थियो ।