अक्कल कुँवर (इमेज)

काठमाडौं, पुस ९ । गएको मंसिर २९ गतेदेखि सुरु भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठकमा सदस्यहरुबीच आरोप–प्रत्यारोप चल्यो ।

अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालनिकट सदस्यहरु सरकार र नेतृत्वको बचाउमा लागे भने असन्तुष्ट नेताहरुले नेतृत्वको कार्यशैलीको आलोचना गर्न बाँकी राखेनन् ।

विश्लेषकहरुले भने यसलाई ‘एजेन्डाबिनाको कचिंगल’ भनेका छन् ।

बैठक सुरु भएकै दिनदेखि असन्तुष्ट नेताहरु नेतृत्वको आलोचनामा केन्द्रित रहे ।

अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले संयुक्तरुपमा प्रस्तुत् गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै वामदेव गौतमले १६ बुँदे लिखित प्रस्ताव नै पेस गरे ।

विधान र प्रक्रियाअनुसार बैठक र छलफल हुन नसकेको, एकीकरणमा त्रुटि भएको र अध्यक्षहरुले एकलौटीरुपले पार्टी चलाएको आरोप गौतमलगायतका नेताहरुले लगाएका छन् ।

यस्तै, असन्तुष्ट नेताहरुले सरकारका महत्वपूर्ण निर्णयहरुमा पार्टीमा छलफल नभएको भन्दै पार्टीलाई पद्दतिसम्मत् सन्चालन गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालले स्थायी कमिटीको एजेन्डाविहीन बैठकमा देखिएको आरोप–प्रत्यारोप स्वाभाविक भएको टिप्पणी गरे ।

स्थायी कमिटी सदस्य वामदेव गौतमले दुईजना अध्यक्षमध्ये एकले पार्टी र अर्कोले सरकार सन्चालन गर्नुपर्ने लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत् गरेका छन् ।

यसैगरी, सरकारको खुलेरै आलोचनामा उत्रिएका वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपालले एक व्यक्ति एक पदको मापदन्ड लागू गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

विश्लेषक खनालले नेकपाभित्र सैद्धान्तिक र नीतिगत विवाद नभइ प्रतिष्ठाको लडाइँमात्रै भएको टिप्पणी गरे ।

स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरुबीच चलेको आरोप–प्रत्यारोपले नेकपाको भविष्यमै प्रश्न चिह्न उठ्ने कतिपयको विश्लेषण छ ।

तर, विश्लेषक खनाल भने एजेन्डाविहीन विवादले तत्काल पार्टी फुट्ने अवस्था नआउने धारणा राख्छन् ।

शीर्ष नेताहरुबीच नै राजनीतिक प्रतिवेदनमा एकमत नभएपछि सहमति जुटाउन स्थायी कमिटीको बैठक तीन दिन पर सारिएको छ ।

बिहीबार बस्ने बैठकमा अध्यक्षद्वयले बैठकमा उठेका विषयहरुको जवाफ दिनेछन् । त्यसपछिमात्रै नेकपाभित्रको विवाद कति गहिरो हो भन्ने आंकलन गर्न सकिनेछ ।