नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ राष्ट्रिय समितिले शनिबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रमका सहभागीहरुले संघीयतामा बिमकले आफ्नो भूमिकालाई बुझ्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।

श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले सरकारसहित तीन निकायबीच सहकार्य गरेर बिमा क्षेत्रको प्रबद्र्धन गरिनुपर्ने बताए ।

संघीयतामा सरकारले ऐन बनाएर सीधै लागू नगर्ने भन्दै उनले बिमक र बीमितबीच समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उदयराज सापकोटाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदन्डअनुसार स्वायत्त बिमा ऐन बनाउन गृहकार्य भइरहेको बताए ।

सरकार, बिमक, बीमित र ट्रेड युनियनको सहकार्यको अभावमा बिमालाई स्वायत्त बनाउन नसकेको राष्ट्रिय बिमा संस्थानका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अश्विनीकुमार ठाकुरले बताए ।

अब बन्ने प्रतिनिधिसभाले स्वायत्त बिमा ऐनलाई सम्बोधन गर्ने उनको विश्वास थियो ।