सरकारले दुई महिना अघि नै एकल संक्रमणीय मतका आधारमा राष्ट्रियसभा गठन गर्ने सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाए पनि त्यो जारी भएको छैन ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेश स्वीकार्य नहुने भन्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले चेतावनी दिएपछि कानुन व्यवसायीसमेत यो विषयमा विभाजित देखिएका छन् ।

सरकारले बहुमतीय आधारमा राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेश गरेको थियो ।

तर, त्यसमा कांग्रेसका सांसदले विरोध गर्दै एकल संक्रमणीय मतका आधारमा राष्ट्रियसभा गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि दलहरुबीच त्यस विषयमा सहमति जुट्न सकेन ।

विधेयकका बारेमा कुनै निर्णय नै नगरी संसद् सकिएपछि सरकारले एकल संक्रमणीय मतका आधारमा राष्ट्रिय सभा गठन गर्ने प्रावधान राखेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष अध्यादेश पेश गरेको थियो ।

तर लामो समयसम्म त्यो अध्यादेश राष्ट्रपतिको कार्यालयमा थन्किएर बसेको छ ।

त्यही अध्यादेशका कारण नयाँ सरकार गठन, निर्वाचन परिणामको प्रतिवेदन बुझाउने कामसमेत अलमलमा परेको छ ।

नयाँ जनमत अनुसार नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा रहेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले सो अध्यादेश स्विकार गर्न नसक्ने बताएपछि राष्ट्रपति भण्डारी पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।

तर, नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई चाँडो जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई दबाब दिइरहेको छ ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचन नभएसम्म निर्वाचनको मतपरिणामसम्बन्धी प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउने या नबुझाउने भन्नेमा निर्वाचन आयोग पनि अन्योलमा छ ।

निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक नभएसम्म सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन ।

राजनीतिक चिन्तक निलाम्बर आचार्य यस्तो अवस्थामा दलहरुबीच सहमति गरेर अध्यादेशको टुंगो लगाउनुपर्ने बताउँछन् ।

नयाँ जनादेश आइसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोक्नुलाई अन्यथा ठान्न नहुने र सहमतिको पहल गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

तर, संविधानतः सरकारले पठाएको अध्यादेश जारी गर्नैपर्ने तर्क गर्छन नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी ।

राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा नै संघीय संसद् भएकाले राष्ट्रियसभा गठन नभई निर्वाचन आयोगले प्रतिवेदन दिन नसक्ने भएकाले पनि छिटो भन्दा छिटो अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने उनको जिकिर छ ।

दलहरुबीच अध्यादेशका विषयमा कुरा नमिल्दासम्म नयाँ जनमतअनुुसार सरकार गठनको प्रक्रिया ढिला हुने देखिएको छ ।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका कानुनविद् रमणकुमार श्रेष्ठ पनि दलहरुबीच सहमति जुट्न नसके राष्ट्रपतिले सरकारले पठाएको अध्यादेश जारी गर्नुको विकल्प नहुने बताउँछन् ।

सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश नै विवादको मुख्य जड देखिएको छ । राष्ट्रपतिलाई यो अध्यादेश फिर्ता गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकारसमेत छैन ।

जस्ताको तस्तै जारी भयो भने आगामी संसद्मा बहुमत ल्याएको वामगठबन्धनले त्यसलाई अस्वीकार गरेमा अर्को कानुनी जटिलता सिर्जना हुने सम्भावना कायमै छ ।

यस्तो अवस्थामा दलीय सहमतिका आधारमा तत्काल निकासको खोजी गर्नुको विकल्प छैन ।

(भिडियो)