दिपायल, पिपल्ला, राजपुरलगायतका बजार क्षेत्रमा मौनजुलुस प्रदर्शन गरिएको हो ।

सोक्रममा आफूहरु ‘अधिकारको लडाइँमा होम्मिएको’ संघर्ष समितिका संयोजक एवं डोटी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नरेन्द्र खड्काले बताए ।

सबै जिल्लाको केन्द्रविन्दु, पर्याप्त सरकारी कार्यालय तथा निर्मित संरचना भएको डोटी जिल्लाबाट राजधानी अन्यत्र सार्ने प्रयत्न गर्नु ‘डोटेली जनताको अधिकार खोस्नुजस्तै’ भएको उनको भनाइ थियो ।

उच्च अदालत, प्रदेशस्तरीय प्रहरी मुख्यालय, रेडियो नेपाल प्रदेश प्रसारण केन्द्र र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यालयलगायतका निकायहरु स्थापना भइसकेको र साविकको सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम डोटीमै रहेकाले पनि प्रदेश नम्बर–७ को राजधानी दिपायल कायम हुनुपर्ने डोटेलीको माग रहेको छ ।

प्रदेश राजधानीको माग उनीहरुले बिहीबार क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमार्फत् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए ।